कोल्हापूर : रोज एक निवेदन, आम्ही काम करायचं तर कधी, अशी संतप्त भावना ‘गोकुळ’शी संबंधित शासकीय यंत्रणेकडून व्यक्त होत आहे. तीन महिन्यांपासून गोकुळ निवडणुकीवरून नेत्यांमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत राजकारणात प्रशासक मंडळासह शासकीय अधिकारी, कर्मचार्यांची फरफट सुरू आहे. दररोजची आंदोलने, निवेदने, वेठीस धरण्याच्या प्रकारामुळे अधिकारी अक्षरश: हतबल झाले आहेत.
गोकुळ निवडणुकीवरून जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. महायुतीमधीलच नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू होते. संचालकांची मुदत संपल्यानंतर नेत्यांमधील आरोप-प्रत्यारोप थांबले. तर गोकुळमध्ये दाखल झालेल्या प्रशासक मंडळावर गोकुळच्या मागील कारभाराची माहिती मिळण्यासाठी निवेदनांचा भडीमार सुरू आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी आघाडीकडून दिली जाणारी निवेदने पाहता हा संघर्ष खरोखरचं गोकुळ वाचवण्यासाठी, दूध उत्पादकांच्या हितासाठी सुरू आहे का? असा प्रश्न सर्वसामान्य दूध उत्पादकांमधून उपस्थित होत आहे.
जिल्ह्यात 1220 महसुली गावे आहेत. त्यापैकी केवळ 20 गावांत दूध संस्था नाहीत. उर्वरीत 1200 गावांतील दूध संस्थांच्या माध्यमातून सुमारे 20 लाख लोक गोकुळशी जोडली गेली आहेत. त्यामुळे गोकुळमध्ये काही उलट-सुलट घडू नये असाही दबाव प्रशासकांवर आहे. राजकीय दबाव, दूध संस्था सभासदांची आंदोलने यामुळे प्रशासक, शासकीय अधिकारी तणावाखाली आहेत. नवीन संचालक मंडळाच्या हातामध्ये गोकुळ सध्या असलेल्या स्थितीतच देण्याचा प्रयत्न प्रशासक मंडळाचा राहणार आहे.
‘गोकुळ’चा कारभार प्रशासकांनी हातामध्ये घेऊन दहा दिवस झाले. यामध्ये सुमारे विविध मागणीची 12 हून अधिक निवेदने प्रशासकांना दिली आहेत. निवेदनांना अद्याप उत्तरे का दिली नाहीत, असा जाब विचारला जात आहे. निवेदन स्विकारणे, चर्चा करणे यामध्येच बराच वेळ जात असल्याने काम करायचे कधी असा पेच निर्माण होत आहे. तर सहायक निबंधक कार्यालयात दूध संस्थांच्या सुनावणीला सुरुवात झाल्यापासून येथील अधिकारी, कर्मचारी गोकुळमधील राजकारणामुळे संतप्त झालेल्या दूध संस्थांच्या रोषाला सामोरे जात आहेत.
