तानाजी खोत
कोल्हापूर : देशाचा अर्थसंकल्प आज (1 फेब्रुवारी) सादर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘दक्षिण काशी’ आणि राज्याचे प्रमुख औद्योगिक केंद्र असलेल्या कोल्हापूरच्या फाऊंड्री, वस्त्रोद्योग आणि साखर उद्योगावर आधारित असलेल्या येथील अर्थव्यवस्थेला या बजेटकडून ‘बूस्टर डोस’ची मोठी अपेक्षा आहे.
एक्झिम बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, देशातील निवडक 59 जिल्ह्यांमध्ये कोल्हापूरचा समावेश असून, येथे निर्यातीची प्रचंड क्षमता आहे. फाऊंड्री, इंजिनिअरिंग, चांदीचे दागिने आणि कोल्हापुरी चप्पल या उत्पादनांना परदेशात मोठी मागणी आहे. मात्र, योग्य मार्गदर्शनाअभावी स्थानिक उद्योजक जागतिक स्पर्धेत मागे पडत आहेत.
कोल्हापुरातून होणारी 6100 कोटींची निर्यात दुप्पट करण्यासाठी ‘निर्यात सुविधा केंद्र’ तातडीने सुरू होणे आवश्यक आहे. फाऊंड्री उद्योगाला सध्या वाढत्या वीजदराचा मोठा फटका बसत आहे. एमएसएमईसाठी सौरऊर्जा प्रकल्पांवर विशेष सवलत दिल्यास उत्पादनाचा खर्च 20 ते 30 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. चीनसारख्या देशांमध्ये उद्योगांना 3 ते 4 टक्के दराने कर्ज मिळते, तर भारतात हे दर खूप जास्त आहेत. 2026 च्या नव्याने औद्योगिक धोरण जाहीर करावे त्यामध्ये छोट्या उद्योगांना प्राधान्य देऊन स्वस्त कर्जपुरवठा करावा तसेच कामगार विषयक कायद्यातील सुधारणांबाबत स्पष्टता असावी, अशी उद्योजकांची मागणी आहे.
इचलकरंजीच्या वस्त्रोद्योगाला टिकवण्यासाठी कापसावरील आयात शुल्क रद्द करण्याची गरज आहे. तसेच, कोल्हापूर-बेळगाव रेल्वे मार्ग आणि रत्नागिरी पोर्टशी रस्त्यांची कनेक्टिव्हिटी सुधारल्यास मालवाहतूक स्वस्त होईल. प्राप्तिकर विभाग फेसलेस झाला असला तरी, जीएसटी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे परवानेही त्याच धर्तीवर सुलभ व्हावेत, अशी उद्योजकांची आग्रही मागणी आहे. कोल्हापूर वैभववाडी प्रस्तावित रेल्वे मार्ग गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ चर्चेतच आहे, त्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करून या प्रकल्पाला गती द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
