कोल्हापूर : राज्यातील गड-किल्ले मे महिन्याअखेर अतिक्रमणमुक्त होणार आहेत. राज्याच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने तसे आदेशच जिल्हाधिकार्यांना दिले आहेत. गड-किल्ल्यांवरील सध्याची अतिक्रमणे काढण्यासाठी तसेच भविष्यात कोणत्याही प्रकारची अतिक्रमणे होऊ नयेत, याकरिता जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला कालबद्ध कार्यक्रम देण्यात आला आहे.
राज्यात भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागांतर्गत 47, पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयांतर्गत राज्य संरक्षित 62 किल्ले आहेत, तर असंरक्षित किल्ल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. केंद्र व राज्य संरक्षित, तसेच असंरक्षित किल्ल्यांवर अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे आहेत, त्यात वाढ होत आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होत आहे. अतिक्रमणांमुळे वास्तूंच्या सौंदर्यास, रम्यतेस तसेच पावित्र्यास बाधा निर्माण होण्याची शक्यता असते. या सर्व किल्लांचे जतन आणि संवर्धन व्हावे, हा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसा सुस्थितीत राहावा, याकरिता गडांवर अतिक्रमणे होणार नाहीत, याकरिता राज्य शासनाने आता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीला अतिक्रमण काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमच देण्यात आला आहे. त्यानुसार समितीला दि. 31 जानेवारीपर्यंत त्यांच्या जिल्ह्यातील कोणत्या गडावर अतिक्रमणे आहेत, त्याची यादी तयार करून राज्य शासनाला सादर करावी लागणार आहे.
राज्य शासनाला गडांवरील अतिक्रमणांची यादी सादर केल्यानंतर दि. 1 फेब—ुवारी ते दि. 31 मे या कालावधीत गडांवरील अतिक्रमण काढून टाकण्याचे काम समितीला करावे लागणार आहे. या कामाचा वेळोवेळी अहवाल राज्य शासनाला सादर करावा, असेही या आदेशात म्हटले आहे. गडांवरील अतिक्रमण काढल्यानंतर पुन्हा कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होणार नाही, याकरिता समितीने दक्षता घ्यायची आहे, त्याकरिता दर महिन्याला समितीला बैठक घेणे बंधनकारक राहणार आहे.
दि. 31 जानेवारीपर्यंत : अतिक्रमणांची किल्लेनिहाय यादी तयार करणे
दि. 1 फेब्रुवारी ते 31 मे : गड-किल्ल्यांवरील सर्व अतिक्रमणे हटवणे
दरमहा जिल्ह्यातील किल्ल्यांच्या अतिक्रमणांबाबत आढावा बैठक घेणे
