कोल्हापूर : रस्त्यांची दुरवस्था आणि टोलविषयक सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिले. रस्त्यांवरील खड्डे, नागरिकांचा सुरक्षित व मुक्त संचाराचा अधिकार तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका त्यांच्या विनंतीवरून मागे घेण्यास परवानगी देत गुरुवारी निकाली काढली.
न्या. मिलिंद एन. जाधव व न्या. नंदेश एस. देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. ॲड. योगेश पांडे यांनी शेट्टी यांची बाजू मांडली. केरळ येथील एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १८ ऑगस्ट २०२५ च्या निकालात खराब रस्त्यामुळे चार आठवडे टोल वसुलीस स्थगिती दिली. नागरिकांना रस्त्यांवर मुक्तपणे आणि खड्डे व गटारे चुकवत प्रवास करावा लागू नये, हा त्यांचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, याबाबत शेट्टी यांनी २१ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रशासनाला निवेदन दिले. त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीवर हे न्यायालय थेट देखरेख ठेवू शकत नाही, असे स्पष्ट केले.
