सुनील सकटे
कोल्हापूर : कोल्हापूर आणि सांगली शहरात महापुराने होणारे नुकसान टाळण्यासह महापुराचे अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागाला वळविण्यासाठी ३ हजार २०० कोटी रुपयांची महापूर नियंत्रण योजना जागतिक बँकेने मंजूर केली आहे. एक हजार कोटी रुपयांची पहिल्या टप्प्यातील कामे निश्चित झाली आहेत. मात्र, सल्लागार कंपनीने सर्वेक्षणाचा अहवाल देण्यास मुदतवाढ मागितल्याने हा प्रकल्प तीन महिने लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
राधानगरी धरणाच्या स्वयंचलित दरवाजाच्या शेजारी तीन वक्राकार दरवाजे बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पावसाचा अंदाज, धरणातील पाणीसाठा, शेतकऱ्यांची पाण्याची मागणी व महापुराची शक्यता गृहीत धरून पाणी सोडण्याचे नियोजन करणे शक्य होणार आहे. विजेवर चालणार्या वक्राकार दरवाजामुळे स्वयंचलित दरवाजाच्या काही मीटर खाली जाऊन पाणी सोडणे शक्य होईल. तसेच धरणाच्या तीन सर्व्हिस गेटला हायड्रोलिक हॉईस्ट यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. त्यामुळे दरवाजे उचलून पाणी सोडणे सोपे होणार आहे. यासाठी १५२ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. सांगली केटीवेअरच्या शेजारी बॅरेज बांधणार आहे. २०० मीटर लांबीचा आणि सुमारे आठ मीटर उंचीचा हा बॅरेज बांधल्यामुळे साठवण क्षमता वाढून पूरस्थिती कमी होण्यास मदत होणार आहे. या कामासाठी अंदाजे ३६४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
सर्व कामांच्या सर्वेक्षणासाठी मुख्य आणि उप असे दोन सल्लागार नियुक्त केले आहेत. या सल्लागारांकडून ३१ ऑगस्टपर्यंत अहवाल अपेक्षित होता. मात्र, या मुदतीत काम पूर्ण होणार नसल्याने सल्लागार कंपनीने तीन महिन्यांची मुदत मागितली आहे. उपसल्लागार मुख्य सल्लागारांना अहवाल देणार असून मुख्य सल्लागार शासनास अहवाल सादर करणार आहे. तीन महिन्यांनंतर अहवाल प्राप्त झाल्यास पुढील प्रक्रिया केली जाणार आहे.
अहवालानंतरच अंदाजपत्रक
सल्लागार कंपन्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर विविध कामांसाठी अंदाजपत्रक तयार केले जाणार आहे. अंदाजपत्रकास शासनाची आणि जागतिक बँकेची मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे सल्लागार कंपनी जेव्हा अहवाल देईल त्यावर प्रकल्प किती लांबणीवर पडणार, हे निश्चित होणार आहे.
