राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : ५५ वर्षे पूर्ण झाली, तरी महानगरपालिका स्वतःची इमारत बांधू शकली नाही, शहराची हद्दवाढ नाही. रस्त्यात खड्डे आहेत आणि नळाला पाणी येईलच, असे सांगता येत नाही. तरीही आयुक्तांनी सोशल मीडियावरून पाणीपट्टी अनिवार्य आहे, असे समजून देण्याचा प्रयत्न केला. जमाखर्चाचा मेळ घालण्यासाठी मलमपट्टी म्हणून आयुक्तांनी पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव ठेवला. महासभेने उपसूचना देऊन अधिकार समितीला दिले. आता समिती दरवाढ जाहीर करेल. परंतु, पाण्याची चोरी आणि गळतीचा भार टाकला तर प्रामाणिक करदात्यांच्या गळ्यात धोंडा आणि प्रशासकीय अकार्यक्षमतेला मणिहार अर्पण केल्यासारखे होणार आहे.
शहराला प्रतिवर्षी अवघे दोन टीएमसी पाणी लागते आणि सभोवताली सुमारे १०० टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी शासनाने काळम्मावाडी, राधानगरी आणि तुळशी धरणांमध्ये पाणी आरक्षित ठेवले. प्रदूषण करणार्यांवर वेळीच बडगा उगारला असता, तर पंचगंगा शुद्ध राहिली असती आणि पाणीपुरवठा योजनांवर सुमारे एक हजार कोटी रुपये खर्च करावा लागला नसता. नव्या योजनेवर ५५० कोटी रुपये खर्च झाले. यातून ‘काळम्मावाडी’चे स्वच्छ पाणी कोल्हापुरात आले. परंतु, प्रामाणिक करदात्यांवर त्याचा पडणारा बोजा सहन होणारा नाही.
शहरात प्रतिदिन २०० दशलक्ष लिटर्स पाण्यावर प्रक्रिया करून पुरविले जाते. जलव्यवस्थापनमध्ये पाण्याचे उर्ध्वपतन, गळती याची कमाल मर्यादा १२ टक्क्यांवर आहे. याचा अर्थ महापालिकेच्या तिजोरीत प्रतिदिन १७६ दशलक्ष लिटर्स पाण्याचा महसूल जमा होणे अपेक्षित आहे. परंतु, प्रत्यक्षात ८० दशलक्ष लिटर्सची चोरी होते, ६० दशलक्ष लिटर्सची गळती होते आणि अवघ्या ६० दशलक्ष लिटर्स पाण्याचा महसूल जमा होतो.
२०२३ मध्ये महापालिकेने वॉटर ऑडिट करून घेतले होते. त्यावेळीही प्रक्रिया केलेल्याच्या ६९.९३ टक्के पाण्याचा अनधिकृत वापर होत असल्याची बाब पुढे आली. तेव्हा दैनंदिन १९८.२१ दशलक्ष लिटर्स उपशापैकी महसूल प्राप्त पाण्याचे प्रमाण २९.३८ टक्के होते. नंतर थेट पाईपलाईन योजना झाली. शहरांतर्गत पाणी वितरणाची अमृत योजना राबविली. तरीही अवघ्या ३० टक्के पाण्याचा महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होत असेल, तर त्याला प्रशासकीय अकार्यक्षमता जबाबदार आहे.
पाणीपट्टी कमी करता येणे शक्य
पाणीपुरवठ्यावर महापालिका प्रतिवर्षी ११० कोटी रुपये खर्च करते, तर पाणीपट्टीतून वार्षिक ४८ कोटी रुपये मिळतात. चोरी आणि गळतीद्वारे १२८ कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागते. याचाच अर्थ चोरी आणि गळतीकडे लक्ष दिले, तर महसूल किमान दीडशे कोटी रुपयांच्या घरात जाऊ शकतो. प्रतिवर्षी पाणी उपशाच्या वीजपुरवठ्यावर होणारा ५० कोटी रुपयांचा खर्च वाचविण्यासाठी केंद्राच्या सोलर मिशनचा लाभ घेतला, तर फायदा होऊ शकतो. यातून पाणीपट्टी कमी करता येणे शक्य आहे.
