कोल्हापूर : शक्तिपीठ महामार्गाचे रेखांकन बदलले आहे. या नव्या रेखांकनाचा ‘फिजिबिलिटी सर्व्हे’ (व्यवहार्यता तपासणी) सुरू केला आहे. हे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर महामार्ग नेमक्या कोणत्या जागेतून जाणार, हे स्पष्ट होईल. त्यानंतर भूसंपादन, डीपीआर आदी प्रक्रिया होणार आहेत.
राज्यातील तीर्थक्षेत्रे जोडणारा नागपूर-गोवा शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाच्या रेखांकनाला एप्रिल 2024 रोजी मान्यता दिली. वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांतून जाणार्या 802.59 कि. मी. लांबीच्या महामार्ग आखणीस मान्यता दिली. त्यानुसार हे सर्वेक्षण झाले. भूसंपादनासाठी जिल्हानिहाय अधिसूचना काढली. भूसंपादन प्रक्रिया काही जिल्ह्यांत सुरू झाली.
प्रस्तावित महामार्गाला विविध ठिकाणी विशेषत: कोल्हापूर जिल्ह्यात मोठा विरोध झाला. त्यामुळे शिरोळ, हातकणंगले आणि कागल हे तीन तालुके वगळले. राज्य शासनाने वर्धा, यवतमाळ, बीड व लातूर या जिल्ह्यामधील आखणी कायम ठेवून नांदेड, हिंगोली, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील मूळ मंजूर आखणीत सुधारणा केली. त्यानुसार बदलेल्या रेखाकंनानूसार महामार्गासाठी पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
बदलेल्या रेखांकनासाठी सर्वेक्षण
या नव्या रेखांकनामुळे महामार्गाची लांबी 54 कि.मी.ने वाढणार आहे. या बदललेल्या रेखांकनानुसार महामार्ग कसा जाणार, याकरिता पहिल्या टप्प्यातील फिजिबिलिटी सर्व्हे करण्यात येत आहे. यापूर्वीच्या मार्गासाठीच सर्वेक्षण केलेल्या खासगी कंपनीकडून हे काम सुरू करण्यात आले आहे. ज्या-ज्या ठिकाणी मूळ रेखांकन कायम आहे, ते वगळून नव्या रेखांकनाचे सर्वेक्षण केले जात आहे.
सर्वेक्षणानंतर पुढील प्रक्रिया होणार
फिजिबल सर्व्हेनंतर महामार्ग कसा जाईल, हे स्पष्ट होईल. त्यानुसार जमिनीचे गट क्रमांक निश्चित होतील. त्यानंतर प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी होईल. त्यानंतर भूसंपादनाची अधिसूचना काढण्यात येईल. मग भूसंपादन प्रक्रिया, डीपीआर तयार करण्याचे काम सुरू होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
