कोल्हापूर : शेतकर्यांवर पाणीपट्टीवाढीचे सुलतानी संकट येणार आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, 2005 च्या कलम 11 (घ) मधील तरतुदीनुसार, ठोक जलप्रशुल्क निर्धारणाचा प्रस्ताव सादर झाला आहे. त्यानुसार शेतकर्यांनी मीटर लावून पाणी मोजून घ्यावे; अन्यथा उपसा योजनेवर सिंचन करणार्या शेतकर्यांना प्रवाही सिंचनाच्या दराच्या दुप्पट दंडाची तरतूद या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. या दोन्हीपैकी कोणतीही गोष्ट मान्य झाली तरी शेतकर्यांचे कंबरडे मोडणारच आहे.
या जलप्रशुल्क प्रस्तावावर हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. या तरतुदींविरोधात शेतकर्यांनी हरकती घ्याव्यात, असे आवाहन इरिगेशन फेडरेशनने केले आहे. 1 जुलै 2026 ते 30 जून 2029 या कालावधीसाठी ठोक जलप्रशुल्क निर्धारणाची कार्यवाही सुरू असून, या प्रस्तावात शेतकर्यांनी पाणी वापरासाठी मीटर लावणे बंधनकारक केले आहे. मीटर लावून पाणी उपसा केला नाही, तर ज्या ठिकाणी उपसा योजनेतून पाणी वापरले जाते अशा ठिकाणी प्रवाही सिंचनाच्या दराच्या दुप्पट दंड आकारणी प्रस्तावित केली आहे. यामुळे शेतकर्यांपुढे पुन्हा नवे संकट निर्माण झाले आहे.
शेतकरी जगवणार की मारणार? सरकार शेतकर्यावर किती आणि काय काय लादणार आहे, त्याने शेती करायची की नाही, यापूर्वी पाणी मीटरबाबतच्या अडचणी सरकारपुढे मांडल्या आहेत. त्याबाबतचे व्यवहार्य पर्यायही सरकारला दिले आहेत. तरीही शेतकर्यांच्या माथी भरमसाट पाणीपट्टी मारली जाणार असेल, तर सहन केले जाणार नाही.
विक्रांत पाटील, अध्यक्ष, राज्य इरिगेशन फेडरेशन
