कोल्हापूर : शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय झाल्याशिवाय १५ नोव्हेंबरपर्यंत साखर कारखाने सुरू करू देणार नाही, असा निर्धार शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त बैठकीत करण्यात आला. माजी आमदार संपतराव पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ऊस दर, वजन काटा, रिकव्हरी, एफआरपी आणि दुष्काळी मदतीसह विविध प्रश्नांवर भूमिका मांडली.
संपतराव पवार म्हणाले, उसाला भाव मिळावा हेच सर्व शेतकरी संघटनांचे ध्येय आहे. मार्ग वेगळे असतील तर एकत्रित लढा उभा राहणार नाही. त्यामुळे गट-तट आणि श्रेयवाद बाजूला ठेवून शेतकरी म्हणून एकजुटीने संघर्ष करण्याची गरज आहे. निसर्ग आणि शासन या दोन्ही आघातांमध्ये शेतकरी भरडला जात आहे. सरकार गेंड्याच्या कातडीचे असून केवळ भाषणे करून प्रश्न सुटणार नाहीत. जय शिवराय शेतकरी संघटनेचे शिवाजी माने म्हणाले, १५ नोव्हेंबरपूर्वी कारखाने सुरू करू नयेत. महागाई निर्देशांकाचा विचार करून ऊस दर निश्चित करावा.
किसान सभेचे गिरीश फोंडे म्हणाले, शेतकऱ्यांवर अस्मानी-सुलतानी संकट आले आहे. साखर सम्राट आणि सरकार एकत्र असतील तर शेतकरी संघटनांनीही एकत्र येणे गरजेचे आहे. किमान पाच हजार रुपयांहून अधिक दर मिळावा. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुमारे ६,८०० रुपये दर मिळणे अपेक्षित आहे. जनता दलाचे वसंत पाटील म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला द्यावा. हंगाम लवकर सुरू करण्याची घाई कशासाठी, असा त्यांनी सवाल केला.
शरद जोशी प्रणीत संघटनेचे ज्ञानदेव पाटील म्हणाले, स्वतंत्रपणे लढल्यास सरकारवर परिणाम होत नाही. राजकीय पक्ष युती-आघाडी करून एकत्र येतात. मग शेतकरी संघटनांनीही एकत्र येण्याची वेळ आली आहे. भगवान पाटील म्हणाले, शक्तिपीठ विरोधात एकत्रित लढा उभारण्याची गरज आहे. उसाची रिकव्हरी जागेवरच समजली पाहिजे. सर्जेराव पाटील यांनी काटामारीमुळे शेतकरी अडचणीत येत असून संघटित लूट सुरू असल्याचा आरोप केला. बाबासाहेब देवकर यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांवर टीका करत रस्त्यावरील लढा अधिक तीव्र करण्याची वेळ आली आहे, असे सांगितले. या बैठकीला बाबूराव कदम, वाय. एन. पाटील, दिनकर पाटील, कुमार जाधव, मधुकर पाटील, कृष्णात साबळे, संग्राम गायकवाड, सर्जेराव पाटील यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
