जयसिंगपूर : गेल्या आठ वर्षात साखरेच्या आधारभूत किमतीत वाढ झाली नाही. त्यामुळे हुबळी येथे लाखो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत आंदोलन केले. त्याचेच फलित म्हणून १२ ऑक्टोबरला दिल्ली येथे बैठक बोलाविण्यात आले आहे. बैठकीत आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास १३ ऑक्टोबरला महाराष्ट्र, कर्नाटकातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर ५० लाख शेतकरी उतरून आंदोलन करतील व एकही कारखाना सुरू करू देणार नसल्याचा इशारा कर्नाटक राज्य रयत संघाचे अध्यक्ष चुन्नाप्पा पुजारी यांनी दिला.
जयसिंगपूर येथे आयोजित ऊस परिषदेत रयत संघाचे अध्यक्ष पुजारी बोलत होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अनेक नेते सोडून गेले तरी ऊस परिषदेला उच्चांकी गर्दीची केल्याबद्दल त्यांनी शेतकऱ्यांना नतमस्तक होऊन हात जोडले. दुपारी चारच्या सुमारास शेट्टी यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांना येथील क्रांती चौकातून जल्लोषात परिषदस्थळी आणण्यात आले. आसूडाचे फटके, फेट्याची उधळण, शिट्ट्या आणि टाळ्यांच्या गर्जना ऊस परिषदेला ऊर्जा निर्माण करून देत होती. यावेळी शेतकरी नेते सरदार व्ही. एम. सिंग म्हणाले, मोदी सरकारने तीन वेळा सत्तेत येऊन शेतकऱ्यांना फसविले आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करायला हे सरकार तयार नाही. त्यामुळे राजू शेट्टींसारखे नेते लोकसभेत गेले पाहिजेत. त्यांना ताकद द्या. ते आपल्याला न्याय देतील.
राजू शेट्टी म्हणाले, २५ वर्षांत पहिल्यांदा दिल्ली घाबरलेली आहे. तुमचा ऊस अडवायला आम्ही रिकामे नाही. आता ऊस तोडल्यास कमी रिकव्हरीमुळे एकरी ४० हजार रुपयांचे नुकसान होणार आहे. त्याचबरोबर कारखानदारांचेही प्रतिटनाला ८०० रुपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे दिल्लीतून कितीही दबाव येऊदे, ईडी, इन्कमटॅक्सचे छापे पडले तरी आम्ही तुमच्याबरोबर राहू. प्रसंगी ईडीला पंचगंगेच्या घाण पाण्यात बुडवू. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांतील शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत ऊसतोडी घेतल्या नाही तर एक कणही नवीन साखर बाजारात येणार नाही. दुधाच्या आंदोलनाप्रमाणे मुंबईचा दूध पुरवठा बंद केल्यानंतर दूध उत्पादकांना दर मिळाला, त्याचप्रमाणे आता शेतकऱ्यांना संधीचे सोने करण्याची संधी आहे. त्यामुळे नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही. प्रसंगी ऊस रानात वाळवावा लागला तरी चोरांनो, तुम्हाला सोडणार नाही.
कारखानदार व काही नेते ऊस वाळेल म्हणून शेतकऱ्यांना भीती घालत आहेत. त्यामुळे ऊस लवकर तोडूया, अशी बतावणी करून शेतकऱ्यांचा पुळका आल्याचा आव आणत आहेत. मात्र अतिवृष्टी, लाडकी बहीण, नमो शेतकरी योजना, ठिबक सिंचन अनुदान, कर्जमाफी याचे काय झाले? त्यामुळे आता का शेतकऱ्यांचा पुळका आलाय, असा प्रश्न शेट्टी यांनी उपस्थित केला.
दुष्काळ मदत : हेक्टरी एक लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करा.
कर्जमाफी : महात्मा फुले कर्जमाफीतील नियमित शेतकऱ्यांचे ५० हजारांचे अनुदान वाढवून एक लाख रुपये द्या.
ऊस अनुदान व दर : रिकव्हरी घटीमुळे प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावी. १५ डिसेंबरनंतर तुटणाऱ्या उसाला प्रतिटन ३०० रुपये जादा दर आणि २०२६-२७ हंगामासाठी पहिली उचल एकरकमी द्यावी.
वीज बिल माफी : १५ एचपीपर्यंतचे कृषी पंप व सहकारी उपसा सिंचन योजनांचे वीज बिल माफ करावे.
पाणी आरक्षण : कोयना धरणातून वीज निर्मितीनंतर समुद्रात जाणारे ६७.५ टीएमसी पाणी शेती व पिण्यासाठी आरक्षित करावे.
किमान हमीभाव : साखरेचा किमान भाव ५० रुपये व इथेनॉलचा भाव ७० करावा.
व्याज सवलत : इथेनॉल उत्पादन घटल्याने कारखान्यांच्या कर्जाच्या व्याजात व हप्त्यामध्ये सवलत द्यावी.
सवलतीचे कर्ज : साखर उद्योग स्थिरावण्यासाठी नाबार्डकडून कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
वजन काटे व बारकोड : काटामारी रोखण्यासाठी वजन काटे डिजिटल ऑनलाईन करावेत.
वाहतूक दर : उसाच्या अंतरावरून (२५ किमीच्या अटीतील त्रुटींमुळे) होणारे नुकसान टाळण्यासाठी १ ते २५, २५ ते ५० आणि ५० ते १०० किमीसाठी तोडणी, वाहतूक दर निश्चित करा.
विद्यार्थी आंदोलन : पुणे येथे एमपीएससी पेपर फुटीविरोधात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा.
शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा.
