कोल्हापूर : वाढत्या विविध खर्चांमुळे पाणीपट्टी वाढ अनिवार्य आहे, मग शेतकर्यांना उत्पादन खर्च जाऊन, त्यावर 20 टक्के नफा होईल, असा हमीभाव मिळवून द्या, त्यानंतरच पाणीपट्टी वाढवा, असे सांगत लोकप्रतिनिधी, शेतकर्यांनी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला शुक्रवारी ठणकावले. प्रथम शासकीय योजनांवर मीटर बसवा, तो प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर शेतकर्यांना तो लागू करा. तोपर्यंत सध्याचेच दर कायम ठेवा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून ठोक जल प्रशुल्काच्या प्रस्तावावर दि.25 मे पासून राज्यात विभागनिहाय सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी (दि.29) कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत झालेल्या सुनावणीत कोल्हापूरसह सांगली, सातारा जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधी, शेतकर्यांनी या दरवाढीला कडाडून विरोध केला. यावेळी आमदार चंद्रदीप नरके, काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते, आमदार सतेज पाटील यांनी पाणीपट्टी विरोधात भूमिका मांडली.
श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले, शासकीय उपसा सिंचन योजनेवर म्हणजेच टेंभू, ताकारी, म्हैशाळ आदी ठिकाणी जलमापक मीटर बसवून प्रयोग यशस्वी करा. त्यानंतरच तो शेतकर्यांसाठी सक्तीचा करा. यावेळी सांगलीतून आमदार अरुण लाड, जे. पी. लाड, कोल्हापुरातून इरिगेशन फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत पाटील, बाबासाहेब देवकर, सातार्यातून रत्नाकर तांबे यांनीही भूमिका मांडली.
या हरकती, सूचना नोंदवल्या
पाणी परवान्यात पूर्वीप्रमाणे सुलभता असावी. पीक रचना क्रोपिंग पॅटर्ननुसार पीक लागवड होत नाही. परिणामी, वाढीव दराची दंडनीय आकारणी रद्द करावी. पाणी आवर्तने निश्चित तारखा कायमस्वरूपी जाहीर करा. सहकारी पाणीपुरवठा उपसा संस्थेसाठी 25 टक्के आकारणी करा. पूर्वीप्रमाणे क्षेत्र आधारित प्रतिहेक्टर 1 हजार 122 रुपये दर कायम ठेवा. मीटर न बसविल्यास 22 हजार प्रतिहेक्टर दंडाची तरतूद त्वरित रद्द करा. जलमापक मीटर खरेदी सक्ती नको. प्रदूषण करणार्यांना दंड करा. महावितरणकडून मिळणार्या तासावर हिशेब करून पाणीपट्टी आकारा. पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस पिकातून प्रतिटन याप्रमाणे दहा-पंधरा रुपये पाणीपट्टी वसूल करा.
