आशिष शिंदे
कोल्हापूर : केंद्रीय जीएसटी गुप्तचर यंत्रणेने 2025 मध्ये कोल्हापूर विभागात 1 हजार 700 कोटींची कागदोपत्री उलाढाल दाखवून केलेली 350 कोटी रुपयांची करचोरी उघडकीस आणली आहे. जीएसटी व्यवस्थेतील ही करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी केंद्रीय जीएसटी गुप्तचर यंत्रणेने हायटेक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिझनेस इंटेलिजन्स, मशिन लर्निंग, डेटा अॅनालिटिक्स आणि ब्लॉकचेन मॉनिटरिंगच्या मदतीने संशयास्पद व्यवहार ओळखून त्यावर तत्काळ कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे बनावट कंपन्या, खोटा इनपूट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) आणि बनावट उलाढाल दाखवणार्या नेटवर्कना मोठा फटका बसला आहे.
डायरोक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटिलेजन्स (डीजीजीआय) कडून ई-वे बिल विश्लेषणाद्वारे प्रत्येक मालवाहतुकीवर बारीक नजर ठेवली जात आहे. मालाची हालचाल, अंतर, वेळ आणि व्यवहारातील तपशील यांचा तत्काळ अभ्यास करून विसंगती आढळताच तपास सुरू केला जातो. जीपीएस ट्रॅकिंगमुळे मालाचा प्रत्यक्ष मार्ग आणि कागदोपत्री दाखवलेला मार्ग यातील फरक स्पष्टपणे समोर येत असून, फसवणूक करणार्यांसाठी पळवाटा बंद होत आहेत.
याशिवाय कॉल डिटेल रेकॉर्ड (सीडीआर) विश्लेषणाच्या माध्यमातून संशयास्पद संपर्क साखळी, शेल कंपन्यांमधील संबंध आणि बनावट व्यवहारांचे जाळे उघडकीस आणले जात आहे. एआय आणि मशिन लर्निंग आधारित प्रणाली व्यवहारांचा पॅटर्न ओळखून संभाव्य करचुकवेगिरी आधीच सूचित करत असल्याने तपास अधिक वेगवान आणि अचूक झाला आहे. ब्लॉकचेन मॉनिटरिंगमुळे व्यवहारांची पारदर्शकता वाढली असून, डेटामध्ये फेरफार करणे कठीण झाले आहे. एक वर्षाच्या कारवाईचा घेतलेला हा आढावा.
कोल्हापूर विभागात केंद्रीय जीएसटी गुप्तचर यंत्रणेनेच्या तपासात सुमारे 350 कोटी रुपयांची थेट करचोरी उघडकीस आणली असून, त्यापैकी 125 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा करण्यात आली आहे. यावर्षी विभागाने विशेष लक्ष केंद्रित करून 4 सलग प्रकरणांमध्ये आरोपींना अटक केली. या चारही कारवाई केंद्रीय जीएसटी गुप्तचर यंत्रणेचे वरिष्ठ महानिदेशक, संयुक्त संचालक, उपसंचालक यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसेच वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारी अभिजित भिसे आणि सूरज पवार यांच्या पथकाने पार पाडल्या आहेत.
