Kolhapur Municipal Corporation |अधिकाऱ्यांच्या सेटलमेंटमुळे ‘फेअरडील’ने लाटले तीन कोटी

महासभेत नगरसेवकांचा आरोप; प्रचंड गोंधळानंतर सभा तहकूब
कोल्हापूर : फेअरडीलच्या प्रश्नावरून महासभेत प्रशासनाला धारेवर धरताना सभागृह नेता मुरलीधर जाधव, प्रा. जयंत पाटील यांच्यासह नगरसेवक व पदाधिकारी.
कोल्हापूर : फेअरडीलच्या प्रश्नावरून महासभेत प्रशासनाला धारेवर धरताना सभागृह नेता मुरलीधर जाधव, प्रा. जयंत पाटील यांच्यासह नगरसेवक व पदाधिकारी. (छाया : मिलन मकानदार)
Published on: 
Updated on: 

कोल्हापूर : कोल्हापुरात जकात वसुलीचा ठेका घेतलेल्या कंपनीबरोबरच महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनी सेटलमेंट केली. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालानंतर तत्काळ कार्यवाही न केल्याने फेअरडील कंपनीने महापालिकेचे तब्बल तीन कोटी रु. लाटले. अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक केलेल्या दुर्लक्षामुळेच महापालिकेचे एवढे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा गंभीर आरोप सोमवारी (दि. १६) महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला. त्यावरून प्रचंड गोंधळ घालत अवघ्या दहा मिनिटांत सभा तहकूब केली. अध्यक्षस्थानी महापौर रूपाराणी निकम होत्या.

प्रा. जयंत पाटील यांनी हा विषय उपस्थित केला. ते म्हणाले, १४ नोव्हेंबर १९९५ ते ३१ ऑक्टोबर १९९६ या एका वर्षाच्या कालावधीसाठी शहरातील जकात वसुलीचे काम खासगीकरणातून फेअरडील कंपनीला दिले होते. त्यासाठी २४ कोटी ६ लाख रु. निविदा मंजूर केली होती. ठेका सुरू झाल्यानंतर कंपनीच्या वसुली पद्धतीविरोधात कोल्हापुरातून प्रचंड रोष निर्माण झाला. अखेर जनक्षोभ आणि गैरव्यवहाराच्या तक्रारीमुळे महापालिकेने २३ एप्रिल १९९६ ला फेअरडीलसोबतचा करार रद्द केला. त्यानंतर फेअरडीलने न्यायालयात दावा दाखल केला. न्यायालयाने लवाद नियुक्त केला. लवादाने १९९७ पासून तब्बल १८ टक्के व्याज आकारत महापालिकेने कंपनीला एकूण १२२ कोटी रु. द्यावेत, असा आदेश १ एप्रिल २०१९ रोजी दिला होता. त्यानंतर आता दोन महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने फेअरडील कंपनीविषयी दिलेला लवादाचा आदेश रद्द ठरवला आहे.

फेअरडीलविषयी तत्कालीन लवादाने महापालिका अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले होते. न्यायालयात निकाल लागल्यानंतर २४ कोटी द्यावेत, असे आदेश दिले आहेत, असे सांगून सुनील मोदी म्हणाले, महापालिकेने हिशोबासंदर्भातील कोणतीही कागदपत्रे सादर न केल्याने प्रशासनाला रिलीफ मिळणे शक्य नाही. निकालानंतर फेअरडील कंपनीने महापालिकेची ३ कोटी रु. डिपॉझिट काढून घेतली आहे. त्यामुळे महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड हे अचानक सभागृहापुढे विषय आला आहे. अधिकाऱ्यांकडे माहिती नसल्याने दुपारपर्यंत सभागृहापुढे सर्व माहिती देऊ, असे सांगत होते. परंतु, नगरसेवक ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. सर्व पक्षांतील नगरसेवक उभा राहून महापालिका प्रशासनाच्या निषेधाच्या घोषणा देत होते. महापौर निकम यांनीही नगरसेवकांना शांत राहण्याचे आवाहन केले. परंतु, कोणीही ऐकत नसल्याने सभा तहकूब करत असल्याचे जाहीर केले.

परितोष कंकाळ यांना निलंबित करा

फेअरडीलविषयी नगरसेवक प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती करत होते. त्यावेळी उपायुक्त परितोष कंकाळ प्रशासनाच्या वतीने माहिती देण्याचा प्रयत्न करत होते. परंतु, ते अपुरी माहिती सभागृहात सांगत असल्याने त्यांना तत्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.