राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राने मोठी झेप घेतल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. राज्यात पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या १,०६६ जागांची वाढ होऊन एकूण संख्या ७,६१५ वर पोहोचली आहे. मात्र, या आकड्यांच्या जल्लोषात वैद्यकीय शिक्षणाचा सर्वांत मूलभूत आधार असलेल्या शिक्षकांच्या उपलब्धतेचा प्रश्न पूर्णपणे झाकोळला जात आहे. जागा वाढविणे सोपे आहे; पण त्या जागांवर शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणारे पात्र आणि अनुभवी शिक्षक उपलब्ध करणे ही खरी कसोटी आहे.
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या (एनएमसी) निकषांनुसार प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश क्षमतेनुसार प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापकांची निश्चित संख्या असणे आवश्यक आहे. मूलभूत वैद्यकीय शास्त्रांपासून ते विविध क्लिनिकल विषयांपर्यंत प्रत्येक विभागासाठी पात्र अध्यापकांची आवश्यकता असते. मात्र, राज्यातील विद्यमान महाविद्यालयांमध्येच शिक्षकांची कमतरता आणि रिक्त पदांचा प्रश्न कायम आहे. अहवालानुसार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या निकषानुसार राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची मंजुरी रद्द होऊ शकते. याचा धोका समजल्यानंतर राज्य शासनाने लोकसेवा आयोग खातेनिहाय भरती आणि हंगामी नियुक्त्यांचे सत्र राबविले. परंतु, १६०० रिक्त जागांच्या बदल्यात ७०० पात्र शिक्षकही मिळू शकले नाहीत. (पूर्वार्ध)
विषयवार शिक्षकांची उपलब्धता जाहीर करावी
वैद्यकीय शिक्षण म्हणजे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष रुग्णांवर उपचार करण्याचे प्रशिक्षण, रोगनिदानाची अचूकता, शस्त्रक्रियेचे कौशल्य व आपत्कालीन परिस्थितीत निर्णय घेण्याची क्षमता आत्मसात करावी लागते. यासाठी अनुभवी शिक्षकांची उपलब्धता अनिवार्य आहे. शिक्षकांवर अतिरिक्त अध्यापन आणि रुग्णसेवेचा भार टाकून गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय शिक्षणाची अपेक्षा कशी करता येईल? सरकारने पदव्युत्तर जागांची वाढ ही उपलब्धी म्हणून मिरविण्यापूर्वी प्रत्येक महाविद्यालयातील विषयवार शिक्षकांची उपलब्धता, रिक्त पदे आणि प्रत्यक्ष अध्यापन क्षमता जाहीर करावी.
शिक्षकांअभावी वैद्यकीय शिक्षणासमोर प्रश्नचिन्ह!
७,६१५ पदव्युत्तर जागा राज्यातील एकूण
२० शिक्षकांची कमतरता असलेली शासकीय महाविद्यालये
१८% रत्नागिरी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षक उपलब्धता
१,६०० रिक्त शिक्षक पदे आहेत एकूण
७०० पेक्षाही कमी उपलब्ध होऊ शकलेले पात्र शिक्षक
३० % वैद्यकीय शिक्षकांची कमतरता देशातील
(नीती आयोगाचा अभ्यास)