जयसिंगपूर : तेल कंपन्यांनी साखर उद्योगातून तयार होणार्या इथेनॅालची मागणी धान्य आधारित इथेनॅालपेक्षा कमी नोंदविली आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाला तारण्यासाठी केंद्राने अनुदानासह इथेनॅाल निर्यातीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी राज्यातील साखर उद्योगातून होत आहे. केंद्राने गेल्या 4-5 वर्षांमध्ये इथेनॅाल निर्मितीला बळ मिळावे यासाठी इथेनॉल प्रकल्पांना परवानगी दिली. यामुळे देशात सुमारे एक हजार प्रकल्प उभारणीसह उत्पादनाच्या पातळीवर कार्यरत आहेत. साखरेच्या दरात सातत्य नसल्याने साखर कारखान्यांना इथेनॉल प्रकल्प संजीवनी देणारे ठरत आहेत.
इथेनॉल उत्पादनात महत्त्वाचा वाटा असूनही तेल कंपन्यांनी धान्य आधारित इथेनॉलला पसंती दाखवली आहे. यामुळे तयार होणारे इथेनॉल विकायचे कुठे असा प्रश्न साखरेवर आधारित प्रकल्पांपुढे आहे. केंद्राने हे प्रकल्प फायद्यात चालावेत यासाठी खास धोरण तयार करावे. इथेनॉल निर्याताला परवानगी द्यावी, लिटरला पाच रुपयेपर्यंत निर्यात अनुदान दिल्यास कारखाने इथेनॉल निर्यात करू शकतील. शेजारील देशांत जरी इथेनॉल निर्यात झाले तरी या उद्योगांना ते फायदेशीर ठरेल, असा सूर साखर उद्योगाचा आहे. याबरोबरच इथेनॉलचे दरही वाढवावेत, साखरेपासून इथेनाल विक्रीसाठी केंद्राने रोड मॅप तयार करण्याचीही मागणी जोर धरत आहे.
इथेनॉल प्रकल्पांनी 1776 कोटी लिटरच्या इथेनॉलची उपलब्धता कंपन्यांना कळवली होती. यापैकी 1048 कोटी लिटर इथेनॉलची मागणी नोंदवण्यात आली. यातही धान्य आधारित इथेनॉलला अधिक पसंती देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योगात चिंता वाढली आहे.
कारखाने आजारी पडण्याची भीती
भारतात 600 ते 700 प्रकल्पामंधून इथेनॉल निर्मिती केली जाते. साखर उद्योगांवरील प्रकल्पांची संख्या 500 पेक्षा अधिक आहे. बी मोलॅसीस, सी हेवी मोलॅसीस ऊस रसापासून प्रामुख्याने इथेनॉल निर्मिती होते. 650 कोटी लिटरपर्यंत या प्रकल्पांची वार्षिक क्षमता आहे. महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशातच 50 टक्याहून अधिक प्रकल्प आहेत. नीती आयोगाने साखर क्षेत्रातून 55 टक्के आणि धान्य क्षेत्रातून 45 टक्के इथेनॉल उत्पादनाचा अंदाज दिला होता. साखर उद्योगाने सरकारच्या या आश्वासनावरच इथेनॉल पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली. आता मर्यादित इथेनॉल वाटपामुळे कर्जावरील व्याज फेडणे कठीण होईल आणि कारखाने पुन्हा आजारी पडतील, अशी भीती उद्योगाला आहे.
