

कोल्हापूर : कोल्हापूर ते गांधीनगर रोडवरील तावडे हॉटेल परिसरात महापालिकेची 158 एकर जागा आहे. त्यापैकी सुमारे 20 टक्के म्हणजे तब्बल 30 एकर जागेवर अतिक्रमण झाले आहे. गांधीनगर रोडवरील मोक्याच्या जागेवर बेकायदेशीर बांधकामे करून टोलेजंग इमारती उभारल्या आहेत. महापालिकेतर्फे शुक्रवार (दि. 24) पासून सुरू केलेल्या सर्वेक्षणातून ही माहिती पुढे आली आहे. सोमवारी (दि. 27) अहवाल आल्यानंतर महापालिका प्रशासन सर्व बांधकामांना नोटिसा बजावणार आहे.
पाच पथकांद्वारे सर्व्हे
कोल्हापूर ते गांधीनगर रोडवरील तावडे हॉटेल परिसरातील उचगाव ग्रामपंचायतीने दावा केलेली जागा महापालिकेची असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेने या जागेवरील बेकायदेशीर बांधकामांचा सर्व्हे सुरू केला आहे. अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा दरेकर व उपशहर नगररचनाकार एन. एस. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्येकी सात कर्मचार्यांची पाच पथके तैनात केली आहेत. गांधीनगर रोडवर चार पथके, तर तावडे हॉटेल परिसरात एक पथक सर्व्हे करत आहे.
आरक्षित जागेत आरसीसी इमारती
तावडे हॉटेल येथे महापालिकेने ट्रक टर्मिनससाठी 23.5 एकर जागा आरक्षित ठेवली आहे. त्यापैकी 4.5 एकर जागा महापालिकेच्या ताब्यात आहे. तर, सुमारे दोन एकर जागेवर बेकायदेशीर बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. याच ठिकाणी महापालिकेने कचरा डेपोसाठीही जागा आरक्षित ठेवली असून, तेथेही बांधकामे झाली आहेत. उर्वरित जागा ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ आहे. शेती विभागात असलेल्या जागेत कोणतेही बांधकाम करता येत नसतानाही अनेकांनी आरसीसी इमारती उभारल्या आहेत. दरम्यान, महापालिकेच्या एकूण 158 एकर जागेपैकी काही जागा ‘रेड झोन’मध्ये येत असल्याचे अधिकार्यांनी सांगितले.
‘पीडब्ल्यूडी’च्याही नोटिसा
कोल्हापूर-गांधीनगर हा रस्ता राज्य महामार्ग आहे. तरीही अनेकांनी रस्त्यालगत बांधकामे केली आहेत. ‘पीडब्ल्यूडी’ने (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) संबंधित बांधकाम केलेल्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. दरम्यान, वीज मंडळाने या इमारतींना वीज कनेक्शन देताना अॅफिडेव्हिटवर दिले आहे. त्यामुळे महापालिकेने बांधकामांवर कारवाई केली, तर वीज कनेक्शन बंद करण्यात येणार आहे.
न्यायालयाचा आदेश डावलून 77 बांधकामे
27 मे 2014 रोजी महापालिकेने तावडे हॉटेल ते गांधीनगर रोडवरील बांधकामांचा सर्व्हे केला होता. त्यावेळी सुमारे 127 बांधकामे होती. न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर महापालिकेने अतिक्रमण हटाव मोहीम थांबविली. मात्र, न्यायालयाचे ‘जैसे थे’ आदेश असतानाही तब्बल 77 टोलेजंग इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाचा आदेश डावलून ही बांधकामे करण्यात आली आहेत.
सर्व्हेत प्रश्न कोणते?
जागेचा सातबारा कोणाच्या नावावर?
बांधकाम कधी केले?
किती मजले बांधकाम?
बांधकामाचा प्रकार?
व्यवसाय कोणता?
भाडेकरू की स्वतः?
जुन्या इमारतीत नवीन बांधकाम केले का?