राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : केंद्र शासनाच्या सौरऊर्जा मिशनमध्ये प्रोत्साहन आणि सवलती पाहून नागरिकांनी, व्यापारी, उद्योजकांनी सौरऊर्जा संचामध्ये आपली भांडवली गुंतवणूक केली. परंतु, महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने या ग्राहकांवर सध्या टाकलेल्या अटी पाहता राज्यातील सौरऊर्जेचा प्रवास प्रोत्साहनापासून ‘ग्रीड खर्च वसुली’कडे सुरू झाला असून नागरिकांवर त्याचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहेच. शिवाय, राज्य शासनालाही सौरऊर्जा ग्राहकांच्या मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागू शकते.
भारतामध्ये विकासाने जशी गती पकडली, तशी ऊर्जेची मोठी मागणी निर्माण झाली. केंद्र शासनाच्या पातळीवर अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा विचार सुरू झाला. यातून सोलर मिशन जन्माला आले. सूर्याच्या प्रकाशापासून ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी नागरिक, व्यापारी आणि उद्योजकांनी सौरऊर्जा पॅनेलचा वापर करावा. त्यातून निर्माण होणार्या विजेचा वापर करावा आणि अतिरिक्त ठरणारी वीज, वीज वितरण कंपन्यांच्या ग्रीडमध्ये सोडावी आणि त्याचे सरकारी दरानुसार पैसेही मिळवावेत, अशी ही योजना होती. या योजनेकरिता प्रवृत्त होण्यासाठी शासनाने सबसिडी जाहीर केली. बँकांमार्फत अल्प व्याजदराने वित्तपुरवठ्याची सोय केली. यानुसार देशातील सौर ग्राहकांनी शासनाच्या सोलर मिशनला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला; पण वीज नियामक आयोगाने अलिकडेच दिलेल्या निर्णयाने सौर ग्राहकांना मोठा धक्का दिला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने सौरऊर्जा निर्मितीसाठी प्रारंभी वीज वहनासाठी उपयोगात आणल्या जाणार्या ग्रीडच्या वापरासाठी शुल्क आकारणी ही संकल्पना आणली नव्हती. परंतु, आता नियामक आयोगाच्या निकालानुसार ग्राहकांना ग्रीड सपोर्ट चार्ज द्यावा लागणार आहे. यानुसार सौर प्रकल्पातून निर्माण होणार्या विजेवर त्यातही स्वतः वापरल्या जाणार्या विजेवरही शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय तांत्रिक नाही, तर तो धोरणात्मक बदलाचा स्पष्ट संकेत आहे. याचा अर्थ ऊर्जा वापरून ग्रीडपासून स्वतंत्र होण्याची कल्पना आता व्यवहार्य राहिलेली नाही. उलट ग्रीडचा वापर केल्याबद्दल त्याला खर्च उचलावा लागणार आहे. यासोबत वापर सोडून अतिरिक्त राहिलेल्या विजेच्या बँकिंग चार्जेसमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. शिवाय, बँकिंग वेळेवरील निर्बंधही सौरऊर्जेच्या लवचिकतेवर मर्यादा आणू शकतात.
दिवसा निर्माण झालेली वीज रात्री वापरण्याची सुविधा मर्यादित झाल्याने सौर प्रकल्पांची उपयुक्तता ‘रियल टाईम’ वापरापुरतीच सिमित होते आहे. परिणामी बॅटरी स्टोअरेजसारख्या महागड्या पर्यायांची गरज भासू लागेल. जे पर्याय सौर प्रकल्पांचे अर्थकारण आणखी गुंतागुंतीचे करू शकतात. आयोगाने आपल्या निर्णयात नेट मिटरिंगची व्यवस्था कायम ठेवली असली, तरी अतिरिक्त विजेसाठी निश्चित केलेला तुलनेने कमी दर हा उत्पादनापेक्षा वापर या मॉडेलला प्राधान्य देणारा आहे. म्हणजेच सौर प्रकल्पातून नफा कमाविण्यापेक्षा स्वतःच्या वापरासाठीच ती वीज निर्माण करणे अधिक फायदेशीर ठरत आहे. याखेरीज दिवसा स्वस्त आणि पीक वेळेत महाग वीजदर ठेवल्याने ग्राहकांनी आपली वापर पद्धती बदलावी, असा संकेतही आयोगाने दिला आहे. यामुळे सौरऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा वेग मंदावू शकतो. उद्योग क्षेत्रातील वाढते खर्च आणि नव्या प्रकल्पांवरील मर्यादा हे घटक दीर्घकालीन द़ृष्टीने चिंताजनक ठरू शकतात.
राज्य वीज नियामक आयोगाचे नवे निर्देश
ग्रीड सपोर्ट चार्जेस लागू
बँकिंग चार्जेसमध्ये 2 टक्क्यांवरून 8 टक्क्यांपर्यंत वाढ
वीज बँकिंगसाठी उपलब्ध वेळेत 17 तासांवरून 8 तासांपर्यंत कपात
नेट मिटरिंग सुरू, पण अटी लागू
जादा सौर विजेच्या दरात कपात (प्रतियुनिट 2 रुपये 82 पैसे)
