अनिल देशमुख
कोल्हापूर : ई-चलन प्रणालीद्वारे खासगी बसेस, व्यावसायिक वाहनांसह अन्य वाहनांवर दंड आकारला जात आहे. राज्यात डिसेंबरपर्यंत दंडाची रक्कम ७ हजार २७२ कोटी ४० लाखांवर गेली आहे. त्यापैकी २ हजार ६३५ कोटी ४० लाखांची वसुली झाली असून, अद्याप ४ हजार ६३७ कोटींचा दंड थकीत आहे. काही वाहनधारकांचा दंड इतका आहे की, वाहन विकले तरी त्यातून मिळणाऱ्या रकमेतून दंडाची भरपाई होणार नाही, असे वास्तव आहे.
ई-चलनाद्वारे केलेल्या या दंडात अनेक दंड चुकीच्या व अनैतिक पद्धतीने आकारले गेले आहेत, असा आरोप वाहतूकदार संघटनांचा आहे. यामुळे अन्य राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, थकीत दंडाची रक्कम माफ करावी, अशी मागणी होत आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत लवकरच बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
या आहेत मागण्या
जुनी प्रलंबित चलने सरसकट रद्द करा.
वेगमर्यादेचे पुनर्मूल्यांकन करा.
५०० मीटर अगोदर पूर्वसूचना फलक अनिवार्य करा.
कॅमेऱ्यांची योग्य स्थाननिश्चिती करा
लेन बदलल्यास चलन नको
६० कि.मी. अंतरात दुहेरी चलन नको
राज्यातील ई-चलन स्थिती (२०१९ ते डिसेंबर २०२५)
एकूण आकारलेला दंड : ७,२७२.४ कोटी
ई-चलनांची संख्या ११.४ कोटी
थकीत दंडाची रक्कम : ४,६३७ कोटी
अद्याप भरली न गेलेली ई-चलने : ६.३८ कोटी
वसूल केलेली एकूण रक्कम : २,६३५.४ कोटी
भरलेल्या चलनांची संख्या : ५.०२ कोटी
