संदीप बिडकर
इचलकरंजी : दुष्काळी परिस्थितीमुळे देशामध्ये एकरी उत्पादनामध्ये मिळणारा कापूस हा फक्त ४० ते ५० टक्केच हाताला लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्यावतीने बाहेरील देशातून कापूस शुल्क माफ करुन आयात करण्याची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे उत्पादीत मालाला मिळणारा भाव कमी होतो की काय, अशी शंका शेतकर्‍यांना पडली आहे. अगोदरच दुष्काळ त्याच सरकारी धोरणाचा परिणाम यामुळे सर्वसामान्य कापूस उत्पादक चिंतेत सापडला आहे. एकंदरीत त्याचा परिणाम वस्त्रोद्योगातील सर्वच घटकांवर कमी अधिक प्रमाणात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एखाद्या शेतात एकरी १० क्विंटल निघणारा कापूस सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे ४ ते ५ क्विंटलच मिळणार आहे. कापसाची सध्याची क्वालिटी चांगली आहे. ३० मिलिमिटरपेक्षा लांबीचा कापूस उपलब्ध होणार आहे. परंतु उत्पादन कमी असल्याने शेतकर्‍याला पैसे कमी मिळणार. सद्यस्थितीत प्रतिक्विंटल ८,५०० ते ९ हजार असा कापसाचा दर आहे. हा दर भविष्यात वाढण्याची शक्यता असल्याने शेतकरी बाजारात कापूस आणत नाहीत. त्यांनी साठा करुन ठेवला आहे. भविष्यात दर वाढल्यास तो मार्केटमध्ये चढ्या भावाने विक्री करू शकतो. परंतु केंद्र सरकारच्यावतीने डिसेंबर २०२६ अखेर परदेशी आयात शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामध्ये परदेशातून येणार्‍या कापसावरील आयात शुल्क ११ टक्के माफ केल्याने अमेरिका, इजिप्त, ब्राझिल, ऑस्ट्रेलिया या देशांतून स्वस्त प्रमाणात आपल्या देशात कापूस आयात होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिक शेतकर्‍यांच्या कापसाच्या दरावर काय परिणाम होतो हे पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे. कारण बाहेरच्या देशांतून कमी किंमतीत कापूस देशात आला तर स्थानिक कापसाचे भाव कोसळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सध्या वस्त्रोद्योगामध्ये दिपावली व छट पूजा या दोन मोठ्या सणांमुळे उत्तर भारतीय कामगार तसेच बिहार, ओडीसा या राज्यातील कामगार आपापल्या राज्यात परतले आहेत. परिणामी सूत गिरण्या व यंत्रमाग व्यवसाय पूर्णपणे बंद स्थितीत आहे.
साधारणत: वस्त्रोद्योग व सूतगिरण्या यांचा व्यवसाय सुरळीत होण्यासाठी किमान महिना ते दीड महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. याच दरम्यान डिसेंबर २०२६ अखेर किती परदेशी कापूस देशभरात उपलब्ध होतो हे समजणार आहे. याचाही मोठा परिणाम वस्त्रोद्योगावर होण्याची शक्यता आहे.