कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाची मागणी मान्य होईपर्यंत लढाई कायम राहील. पण, सरकारबरोबर संवाद साधत, सकारात्मक भूमिका घेत ज्या तरतुदी केल्या आहेत, त्या आणखी वाढवून घेऊ, असे सांगत मराठा आरक्षणासह समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत राज्यव्यापी आरक्षण परिषद घ्यावी, अशी सूचना दैनिक ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी रविवारी कोल्हापुरात झालेल्या राज्यातील 42 मराठा संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकार्यांच्या बैठकीत केली. ती सर्वानुमते मान्य करत लवकरच शासनासमवेत बैठक घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यासह विविध 17 मागण्यांचे ठराव मंजूर करण्यात आले.
शासकीय विश्रामगृहावर झालेल्या या बैठकीला राज्यभरातून मराठा समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या या बैठकीत प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे डॉ. जाधव यांनी पुणे येथून दूरद़ृश्यप्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले. मराठा आरक्षणासह समाजाच्या विविध प्रश्नांबाबत मराठा संघटनांनी पुन्हा एकदा वज्रमूठ बांधली. ओबीसींप्रमाणेच मराठा समाजालाही सवलती द्याव्यात, अशी मागणी करीत सरकार सकारात्मक आहे, त्यांच्याशी संवाद साधत सकारात्मक भूमिका घेऊया. समाजाची प्रगती साधूया, असा सूरही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
डॉ. जाधव म्हणाले, राज्यात मराठा समाज 39 ते 45 टक्के इतका आहे. मात्र, 168 कुटुंबांच्या हाती सर्व सत्ता आणि संपत्ती एकवटली आहे. उर्वरित मराठा समाज कनिष्ठ मध्यमवर्गीय व गरीब, बहुतांश शेतीत तर उर्वरित कारकुनी, माथाडी कामगार, शिपाई अशा कनिष्ठ पदावर काम करत आहे. मराठा ही मार्शल रेस म्हणून ओळखली जाते. मार्शल रेस म्हणजे लढाऊ जात. यामुळेच इंग्रजांनी सैन्यात मराठा रेजिमेंट स्थापन केली. युद्ध किंवा शेती या दोनच गोष्टी समाजाला माहिती होत्या. आता शेतीचे तुकडे पडत चालले आहेत. यामुळे मराठा समाजाची अवस्था दयनीय झाली आहे. शेतकर्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. यामध्ये 90 टक्के शेतकरी हे मराठा समाजाचे आहेत. यामुळेच मराठा समाजाला आरक्षणाची नितांत गरज आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव घ्यायचे, फुले, शाहू,आंबेडकर असे म्हणणार्यांनी मराठा समाजासाठी काय केले, असा सवाल करत डॉ. जाधव म्हणाले, मागासवर्गीयांबरोबरच दुर्बल घटकांनाही आरक्षणाचा लाभ देता यावा याकरिता मोरारजी देसाई यांनी 1978 मध्ये मंडल आयोग आणला. यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी 1989 मध्ये तो लागू केला. त्यावेळी शरद पवार मुख्यमंत्री होते. त्याचवेळी कुणबी/मराठा यांचा ओबीसीत समावेश झाला असता तर, आण्णासाहेब पाटील, पुरुषोत्तम खेडेकर, शशिकांत पवार, संभाजीराजे, मनोज जरांगे आदींना आंदोलन करण्याची वेळ आली नसती. राजर्षी शाहू महाराजांनी 26 जून 1902 रोजी मराठ्यांसह इतर मागास समाजासाठी नोकर्यांत 50 टक्के आरक्षण दिले. 1920 मध्ये ते 90 टक्के केले होते, आता 2025 मध्येही आपण आरक्षणाची मागणी करत आहोतच, असेही डॉ. जाधव म्हणाले.
यशवंतराव चव्हाण यांच्यापासून ते पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापर्यंत 10-12 मराठा समाजातील मुख्यमंत्री झाले. पण त्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी काय केले, अशी विचारणा करत डॉ. जाधव म्हणाले, यापैकी बहुतांशी नेत्यांनी केवळ मराठा समाजाला गृहीत धरले. 1998 साली अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची स्थापना मनोहर जोशी या ब्राह्मण समाजातील मुख्यमंत्र्यांनी केली. मी लंडनला गेलो होतो, त्यावेळी छत्रपती शिवरायांच्या संदर्भातील वाघनखे, तलवार आपण पाहिली, ती राज्यात आणावी म्हणून मुख्यमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार केले. पण केवळ बॅरिस्टर अंतुले यांनी त्यासाठी प्रयत्न केले. एका मुस्लिम मुख्यमंत्र्यांनी त्याकरिता आटोकाट प्रयत्न केले. त्याचप्रमाणे 2014 साली भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आल्यानंतर बिगर मराठा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यांनी मराठा आरक्षण मिळवून दिले. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ते मंजूर केले. पण ते सर्वोच्च न्यायालयात अडकले. त्यासाठी हरिष साळवे यासारखे वकील द्यायला पाहिजेत, असेही डॉ. जाधव म्हणाले.
मराठा समाजाला दुहीचा शाप आहे. तो बाजूला ठेवून, सर्वांना बरोबर घेऊन जायला हवे, असे सांगत डॉ. जाधव म्हणाले, सर्व मतभेद, पक्ष, संघटनांची लेबल बाहेर काढून मराठा समाज म्हणून संघटन मजबूत करायला हवे. समाजासाठी ज्या तरतुदी आहेत, त्या वाढवून घेऊ. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या सुविधा वाढवून घेतल्या पाहिजेत. याकरिता सकारात्मक भूमिकेतून पुढे जायला हवे, असेही डॉ. जाधव यांनी सांगितले. यावेळी मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेशदादा पाटील, शिवसंग्राम संघटनेच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा ज्योती विनायक मेटे , मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप जगताप, मराठा आरक्षण संघर्ष समिती कोकण विभागाचे सचिव विलास देसाई, शिवसंग्राम स्वराज्य संघटनेचे अध्यक्ष तानाजी शिंदे, म्हाडाचे अध्यक्ष बाळासाहेब पाटील, अखिल भारतीय मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष विजयसिंह महाडिक, नवी मुंबईचे माजी महापौर अशोक गावडे , मराठा समन्वय समितीचे अध्यक्ष सुभाष जावळे, मराठा युवा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष नितीन डांगे-पाटील, संभाजी सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष सुधाकर माने , संभाजी सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर शिंदे, मराठा समन्वय समितीचे चंद्रकांत सावंत, मराठा आरक्षण संघटनेचे अध्यक्ष पी. एम. पाटील, ताराराणी ब्रिगेडच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना मोरे, मराठा सेवा मंडळ, परभणीचे अध्यक्ष नितीन देशुमख, राजू नलवडे, दीपक पाटील यांचीही भाषणे झाली.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अरबी समुद्रातील आंतरराष्ट्रीय शिवस्मारकाचे काम त्वरित सुरू करावे.
राज्यातील गड-किल्ल्यांचे संरक्षण करावे.
ओबीसी समाजाच्या सोयी सवलती जशाच्या तशा मराठा समाजास लागू कराव्यात.
ओबीसीप्रमाणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना (एसईबीसी) प्रतिपूर्ती करावयाच्या इतर शुल्काबाबत सवलती द्याव्यात.
कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिल्हा तालुकास्तरावर समिती नेमून त्या समितीत मराठा समाजाचे दोन प्रतिनिधी सहभागी करावेत.
परराज्यात शिकणार्या महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्याप्रमाणे मराठा समाजातील विदयार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती योजना लागू करावी.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे हायकोर्टाच्या आदेशानुसार आणि शासन निर्णयानुसार तपासून मागे घ्यावेत.
मराठा समाजास लागू असणारे दहा टक्के एसईबीसी आरक्षण न्यायप्रविष्ट असून न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडून हे आरक्षण टिकवावे.
मराठा भूषण अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ हे फक्त मराठा समाजास लागू करावे.
व्याज परतावा व इतर कर्ज प्रकरणांची वेळेत पूर्तता करावी.
मराठा समाजाचे जिल्हास्तरावर वधू-वर सूचक मेळावे घ्यावेत.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची कर्ज मर्यादा 15 लाखावरून 25 लाख रुपये करावी.
शासनाच्या घोषणेप्रमाणे मुलींना मोफत शिक्षण द्यावे.
प्रत्येक जिल्ह्यात मोफत उद्योग प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावे.
सारथीमार्फत तारादूत नेमावेत.
सारथीतील सीएसआरचा उपयोग सामुदायिक विवाह, महिला सक्षमीकरण आणि व्यसनमुक्तीसाठी करावा.
क्रांतिसूर्य अण्णासाहेब पाटील वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन करावे.
मराठा आरक्षणासह समाजाच्या विविध प्रश्नांची सोडवणूक व्हायला हवी. याकरिता दीर्घकालीन लढा सुरू आहे. आता नुसते लढून नाही तर टेबलवर बसून मागण्या मान्य करून घेण्याची गरज आहे. ती धमक असलेल्या दैनिक ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी या लढ्याला मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे दिलीपदादा जगताप यांनी केली. आपल्या नेतृत्वाखाली आम्ही लढतो, केवळ लढण्याचे बळ द्या, असेही त्यांनी सांगितले. त्यावर डॉ. जाधव यांनी आपले सदैव मार्गदर्शन राहील, असे सांगितले.
आपला लढा जरांगे यांच्या विरोधात नाही. वाणी, नाणी आणि लेखणी आपल्या समाजातील व्यक्तीविरुद्ध कधीही वापरायची नसते. मराठा आरक्षणाची मागणी पूर्ण होण्यासाठी मराठा समाजाने सर्वजण एकसंध राहिले पाहिजे. प्रश्न सोडविण्यासाठी संघर्षाबरोबर सरकारशी चर्चा, समन्वय देखील असला पहिजे. त्यामुळे आजपासून आपण संघर्ष थांबवून समन्वय सुरू करू, असे सुभाष जावळे म्हणाले.
सरकारने दिलेले आरक्षण न्यायालयात अडकले आहे. काही राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवून घेतली आहे. तामिळनाडूत जयललिता यांनी आरक्षण मर्यादा वाढवली. त्याबाबत न्यायालयात वाद सुरू असला तरी त्याचा लाभ लोकांना मिळत आहे. राज्यातही आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी आहे, त्याचपद्धतीने अन्य राज्यातूनही मागणी केली जात आहे. यामुळे हीच योग्य वेळ आहे. राज्य सरकार व केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा. काँग्रेसनेही पाठिंबा जाहीर केला आहे. यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेत त्याला मंजुरी घ्यावी. यामुळे आरक्षण मर्यादाचा लाभ इतर राज्यांनाही मिळू शकेल. राज्यात महायुतीचे आणि केंद्रात एनडीएचे सरकार आहे. हीच योग्य वेळ आहे. असे सांगत समाजासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडे ज्या ज्या ठिकाणी पाठपुरावा करावा लागेल तिथे तो करू, असेही डॉ. जाधव यांनी सांगितले.
मराठा समाजाने मोर्चे काढून आपली ताकद दाखवून दिली आहे. मात्र, युद्धात जिंकलो आणि तहात हरलो असे व्हायला नको, असे सांगत डॉ. जाधव म्हणाले, जे आता मिळाले आहे, त्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांची भूमिका सकारात्मक आहे. त्याच भूमिकेने सरकारबरोबर संवाद साधत आपल्या मागण्या मान्य करून घेतल्या पाहिजेत.
मराठा आरक्षणासह समाजाचे अनेक प्रश्न आहेत. याबाबत या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे सरकारकडे वेळ मागितला जाईल. 3 मार्चपासून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. या कालावधीत सरकारने जर वेळ दिला नाही, तर अधिवेशन काळात तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा आरक्षण संघर्ष समितीचे सुरेश पाटील यांनी बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिला. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे आंदोलन करत आहेत. पण त्यांना सरकार दाद देत नाही आणि आता 42 संघटना एकत्र आल्या आहेत. याबाबत विचारता ज्योती मेटे यांनी जरांगे सोबतच आहेत. मराठा आरक्षणाशिवायही अनेक प्रश्न आहेत, असे सांगत संघर्ष करतोच आहे, आता समन्वय साधणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
