राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : केंद्र शासनाने रक्तजन्य औषधांच्या (ब्लड प्रॉडक्टस्) चाचणी प्रक्रियेला जागतिक निकषांशी सुसंगत करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रस्तावित केला आहे. यानुसार रक्तातील ‘पुल्ड प्लाझ्मा’वर प्रारंभिक अवस्थेत विषाणू चाचण्या होत असल्यामुळे अशा प्लाझ्मापासून तयार करणार्या अंतिम उत्पादनावर पुन्हा त्याच चाचण्या करण्याची सक्ती हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर शासनाने संबंधित व्यक्ती, संस्था वा तज्ज्ञांकडून 30 दिवसांच्या आत हरकती, सूचना मागविल्या आहेत. निर्धारित कालावधीत प्राप्त होणार्या सर्व सूचना व आक्षेपांचा विचार करून या प्रस्तावावर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल, असे राजपत्र अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
भारतात रक्तजन्य औषधेनिर्मिती प्रक्रियेत अनेक रक्तदात्यांकडून गोळा केलेल्या रक्तातील अलग केलेल्या प्लाझ्मांचे मिश्रण करण्यात येते. याला ‘पुल्ड ब्लड प्लाझ्मा’ असे संबोधले जाते. यापासून तयार करण्यात येणारे औषध हे मानकीकृत घटक असल्यामुळे त्यावर प्रक्रिया करून तपासणी केली जाते आणि नंतर त्याचा वापर उपचार, निदान आणि संशोधनासाठी केला जातो. देशात सध्या अशा रक्तजन्य औषधांची निर्मिती करताना सर्वप्रथम ‘पुल्ड प्लाझ्मा’वर एचआयव्ही, हिपॅटायटिस बी व हिपॅटायटिस सी या विषाणूंच्या चाचण्या केल्या जातात आणि या चाचण्यांतून निर्दोष ठरलेल्या ‘पुल्ड प्लाझ्मा’पासून औषधे बनविल्यानंतर पुन्हा अंतिम उत्पादनाच्याही त्याच चाचण्या घेतल्या जातात. ही दुबार चाचण्यांची पद्धत अनाकलनीय होती. यामुळे केंद्राने अंतिम उत्पादनावरील चाचण्या करण्याची सक्ती हटविण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने याविषयी राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायद्यांतर्गत जारी करण्यात आलेल्या या अधिसूचनेत अंतिम उत्पादनावर एचआयव्ही-1 आणि एचआयव्ही-2 अँटिबॉडीज, हिपॅटायटिस बी सर्फेस अँटिजेन (एचबीएसएजी), हिपॅटायटिस सी विषाणू अँटिबॉडीज नसल्याची स्वतंत्र चाचणी करण्याची अट वगळण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. प्रस्तावित दुरुस्ती ही नियामक समन्वय, चाचणी प्रक्रियेचे वैज्ञानिक तर्कसंगतीकरण आणि अनुपालनाचा बोजा कमी करण्याच्या द़ृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल म्हणून ओळखले जाते. यामुळे रुग्णाच्या सुरक्षिततेचे उच्चत्तम मानदंड कायम राखले जातील, अशी ग्वाही अधिसूचनेत देण्यात आली आहे.
