

राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये आपण दिलेल्या भागभांडवलाचे रक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र अध्यादेश काढून सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासननियुक्त संचालकांची नेमणूक आणि मतदानाचा अधिकार याविषयी निर्णय घेतला आहे. तथापि, हा अध्यादेश शासनाचे मोठ्या प्रमाणात भागभांडवल असलेल्या सहकारी साखर कारखानदारीला लागू होत नाही. यामुळे अशा अध्यादेशाचे नेमके प्रयोजन काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
राज्य शासनाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारणा अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ७३ अ(२) मध्ये सुधारणा केली. यानुसार वार्षिक ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या आणि शासनाचे आर्थिक सहाय्य असलेल्या पात्र संघीय (फेडरल) संस्थांवर ५ सदस्यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार शासनाला मिळाले. यापैकी शासकीय अधिकारी वगळता उर्वरित चार संचालकांना मतदानाचा अधिकारही देण्यात आला. या नव्या अध्यादेशामागे शासनाच्या भागभांडवलाच्या रक्षणासाठी हा नवा बदल करण्याचे अभिप्रेत होते. तसे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचपुढे सुरू असलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान शासनाच्या वतीने तसे स्पष्टही करण्यात आले.
मात्र, या अध्यादेशात नमूद केलेल्या ‘फेडरल सोेसायटी’ या शब्दामुळे संबंधित तरतूद राज्यातील शतकोत्तर सहकारी चळवळीचा प्रमुख उपक्रमांपैकी एक असलेल्या साखर कारखानदारीला लागू होत नाही. कारण सहकार कायद्याच्या कलम २(१३) अंतर्गत फेडरल संस्थेचा दर्जा मिळण्यासाठी संबंधित संस्थेला किमान पाच सहकारी संस्था सभासद असणे आवश्यक आहे. शिवाय, ८० टक्के किमान मतदान अधिकार असलेल्या संस्थांना फेडरल दर्जा मिळतो. सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद प्रामुख्याने वैयक्तिक ऊस उत्पादक शेतकरी असल्यामुळे ते पहिली अट पूर्ण करू शकत नाहीत. यामुळे वार्षिक ५०० कोटी रुपयांवरून अधिक उलाढाल आणि शासनाचे भागभांडवल असूनही सहकारी साखर कारखाने या अध्यादेशापासून दूर राहणार आहेत.
अध्यादेशाविरुद्ध महाविकास आघाडी उच्च न्यायालयात गेली आहे. सुनावणीदरम्यान सहकारी संस्थांमध्ये शासनाने गुंतवणूक केलेल्या भागभांडवलाचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच शासनाचा हा निर्णय कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ गोकुळच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतला नसून, त्याचे पूर्वीपासूनच प्रयोजन होते, असेही स्पष्ट करण्यात आले. तथापि, शासनाच्या भागभांडवलाच्या सुरक्षिततेसाठी जर विशेष अध्यादेश काढण्याचे प्रयोजन होते, तर या प्रयोजनात साखर कारखाने कसे विसरले गेले?, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
नव्या अध्यादेशात भागभांडवलाकडे कानाडोळा
महाराष्ट्रामध्ये उसाच्या गाळप हंगामात सहभागी होणार्या साखर कारखान्यांची संख्या २०१ इतकी आहे. हे कारखाने सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून सुरू झाले. मात्र, गेल्या तीन दशकांमध्ये साखर कारखान्यांत आर्थिक आजाराची साथ आली आणि या साथीकडे बोट दाखवून संगनमताने कवडीमोल दराने कारखान्यांची विक्री झाली. यामध्ये राज्यातील अनेक बड्या राजकीय प्रस्थांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले. यामुळेच आजमितीला राज्यात सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या २०१ वरून ९९ वर येऊन ठेपली आणि खासगी कारखान्यांची संख्या १०२ इतकी झाली. या ९९ सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये वार्षिक ५०० कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल असलेले बहुसंख्य कारखाने आहेत. त्यांच्या उभारणीसाठी शासनाने भागभांडवल दिले आहे. मात्र, शासनाच्या नव्या अध्यादेशात हा उपक्रम नजरेआड करण्यात आला आहे.