कोल्हापूर : गोवा-नागपूर शक्तिपीठ महामार्गाला लागणार्या जमिनींचे दर ठरविण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे. मंगळवारी (दि. 15) शेतकर्यांची बैठक होणार आहे. महामार्गाला बाधित शेतकर्यांचे समर्थन असून, त्यांनी सात-बारा उतारेही दिले आहेत. नुकसानभरपाई देताना बाजारमूल्य व रेडीरेकनर यांच्यात जास्त दर असेल, तो ग्राह्य मानला जाणार आहे. दुप्पट नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. तसेच, सहमतीने जमीन देणार्यांना 25 टक्के बोनस रक्कम दिली जाणार असल्याचेही राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
आ. क्षीरसागर म्हणाले, कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासात शक्तिपीठ महामार्ग मैलाचा दगड ठरणार आहे. त्यामुळे विरोधकांनी राजकारणापेक्षा विकासाला महत्त्व द्यावे. कोणत्याही शेतकरी बांधवांवर अन्याय न होता, शक्तिपीठ महामार्गासाठी संवादातून सहमतीचे पाऊल उचलणार आहे. शक्तिपीठ महामार्गामुळे चांगल्या दळणवळण सुविधा निर्माण होऊन औद्योगिक, आयटी क्षेत्रासह पर्यटनवाढीलाही चालना मिळणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याची इतर जिल्ह्यांशी कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे. तसेच, जिल्ह्याच्या टोकाला असलेला भुदरगडसारखा ग्रामीण भाग विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येणार आहे. त्यामुळे हा महामार्ग व्हावा, अशी प्रकल्पात बाधित होणार्या शेतकर्यांची भूमिका आहे. त्या अनुषंगाने महामार्ग समर्थक शेतकर्यांच्या शिष्टमंडळाची आणि प्रशासनाची मुंबईत संयुक्त बैठक झाली.
शेंडा पार्क येथे आयटी पार्क केले जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी त्यासंदर्भात चर्चा केली आहे. जिल्ह्यात सोलर ऊर्जेचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे उद्योगांना 6 ते 7 रुपये प्रतियुनिट वीज मिळेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे कोल्हापूर शहर परिसरात एक रिंगरोड करावा, अशी मागणी केल्याचेही आ. क्षीरसागर यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला महामार्ग समर्थन समितीचे अध्यक्ष दौलतराव जाधव, माजी महापौर राजू शिंगाडे, नवनाथ पाटील, अमोल मगदूम, सचिन लंबे, रोहित बाणदार, राम अकोळकर, दत्तात्रय कुलकर्णी, कमलाकर जगदाळे, किशोर घाटगे आदी उपस्थित होते.
