राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या स्वत:च्या नावावर असलेल्या, महापालिकेच्या मुख्य इमारतीसाठी प्रकल्प अहवाल तयार केलेल्या जागेचा वाद तत्कालीन महसूलमंत्र्यांपर्यंत गेला होता. त्यांना 4 दिवसांच्या सुनावणीत हे प्रकरण निकाली काढता आले असते. परंतु, त्यांनी पुन्हा चौकशी करण्याचा आदेश देऊन वेळ काढला. महसूलमंत्र्यांच्या या भूमिकेनंतर महापालिकेने दुर्लक्ष केल्यामुळे तथाकथित मालकांनी आपल्या नावांची संबंधित जागेच्या मिळकत पत्रावर नोंद केली आणि आता विषय न्यायप्रविष्ट आहे म्हणून महापालिका आपल्या वास्तूची जागा बदलत असेल, तर यामध्ये पाणी मोठ्याप्रमाणात मुरले आहे. त्याचा निचरा करण्याची जबाबदारी कोल्हापूरकरांची आहे.
कोल्हापूर शहरातील रि.स.नं. 714 व 786 (सिटी सर्व्हे नं. 255, 256) हा 12 एकर 36 गुंठे क्षेत्रफळाचा भूखंड शासनाने 1939 साली कोल्हापूर म्युनिसिपल ब्युरोला मैला साठविण्यासाठी दिला होता. याची नोंद तत्कालीन मिळकतपत्रावर झाली; परंतु संबंधित जागेवर आपले पूर्वज शेती करीत होते असा दावा एका लष्करी अधिकार्याने केला.
यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट बनले. यानंतर 1961 मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकार्यांनी या एकूण क्षेत्रापैकी 3 एकर क्षेत्र संबंधित शेतकर्याच्या नावे देऊन उर्वरित 9 एकर 36 गुंठ्याचा भूखंड नगरपालिकेच्या नावे केला. त्याची तत्कालीन 7/12 उतार्यावर नोंदही झाली. मात्र, पुन्हा 2000 पासून संबंधित शेतकरी कुटुंब प्रथम तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि नंतर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आपिलाद्वारे अर्ज करीत राहिले. या निवाड्यात निकाल महानगरपालिकेच्या बाजूने लागला; पण हे प्रकरण विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयात गेले तसे या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले. याप्रकरणी विभागीय आयुक्तांकडे महानगरपालिकेविरुद्ध दावा दाखल झाला. प्रारंभापासून महापालिकेशिवाय प्रजासत्ताक सामाजिक संघटनेचे दिलीप देसाईही प्रतिवादी होते.
दरम्यान, हे प्रकरण विभागीय आयुक्तांपुढे सुनावनीस आले तेव्हा महानगरपालिकेच्या विरुद्ध निकाल दिला. याविरुद्ध महापालिका मुंबई उच्च न्यायालयात गेली. तेथे न्यायालयाने कायदेशीर मार्ग अवलंबिण्याची सूचना करीत महसूल मंत्र्यांकडे दाद मागावी, असा आदेश दिला आणि तत्कालीन महसूलमंत्र्यांनी निकाल देण्याऐवजी पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश देऊन संभ्रम निर्माण केला. यावेळी देसाई यांनी विभागीय आयुक्ताकडे आपले म्हणणे मांडण्याचा कायदेशीर अधिकार वगळल्याची तक्रार करीत दाद मागितली आणि गंमत म्हणजे ज्या प्रकरणात विभागीय आयुक्तांनी महानगरपालिकेच्या विरुद्ध निकाल दिला त्याच प्रकरणात दिलीप देसाईंच्या दाव्यात संबंधित भूखंडाची मालकी महानगरपालिकेची असल्याचे मान्य केले.
एकाच प्रकरणात विभागीय आयुक्तांचे दोन निकाल
आता विभागीय आयुक्तांची एकाच प्रकरणातील दोन परस्पर विरोधी निकालांचे हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयातून राज्याच्या विद्यमान महसूलमंत्र्यांपुढे आहे. त्याची सुनावणीही पूर्ण झाल्याचे समजते. या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून महापालिकेला 5 एकरांचा नवा भूखंड दिला जातो आहे. या दोन घटनांमध्ये मोठा ‘अर्थ’ दडला आहे. त्याची चौकशी झाली, तर जनतेला सत्य समजू शकेल. कोल्हापूरचे पालकमंत्री, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री यांनी या प्रकरणात लक्ष घातले, तर महानगरपालिकेच्या मालकीचा भूखंड माफियांच्या घशातून बाहेर काढता येऊ शकतो.
