कोल्हापूर : देशभर मोकाट सुटलेल्या सायबर गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडून काढण्यासाठी आणि संघटित टोळ्यांवर कायद्याचा वचक ठेवण्यासाठी देशातील डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्याच्या प्रकरणांची एकत्रित आणि देशव्यापी चौकशी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) विभागाकडे सोपविण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, जिल्ह्यातील दोन वर्षांत घडलेल्या एकूण गुन्ह्यांपैकी 8 डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांचा तपास सीबीआयमार्फत शक्य आहे, असे मंगळवारी वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
जानेवारी ते ऑक्टोबर 2025 या काळात सायबर टोळ्यांतील भामट्यांनी विविध आमिषे आणि डिजिटल अरेस्टची भीती घालून 25 ते 30 कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा गंडा घातला आहे. या काळात जिल्ह्यात ऑनलाईन फसवणुकीच्या दोन हजारांवर तक्रारी कोल्हापूर सायबर सेलकडे दाखल झालेल्या आहेत. नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर दाखल झालेली आकडेवारीही धक्कादायक आहे. पोर्टलवरील तक्रारीनुसार, 1 कोटी 80 लाखांच्या रकमा गोठविण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
कोल्हापूरसह सांगली, सातारा जिल्ह्यांसह पश्चिम महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात सायबर भामट्यांनी धुमाकूळ घालून सुमारे 25 ते 30 कोटींचा गंडा घातला आहे. जून 2025 मध्ये समाटनगर येथील एका सेवानिवृत्त प्राध्यापिकेची 3 कोटी 57 लाख 23 हजारांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीला आला होता. तुमच्या आधार कार्डद्वारे बनावट बँक खाते उघडण्यात आले आहे. त्या खात्यावर मनी लाँडरिंगच्या माध्यमातून तब्बल 6 कोटी जमा झाले आहेत. त्यामुळे तुम्हाला अटक करून सोशल मीडियावर त्याची बातमी प्रसारित करण्याची भीती घालून प्राध्यापिकेला सायबर भामट्यांनी 3 कोटी 57 लाखांचा गंडा घातला होता.
या घटनेनंतर काही काळाने निवृत्त अभियंत्याला 7 कोटी 86 लाखांचा गंडा घातल्याचा प्रकार उघड झाला होता. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित लोकांशी तुमचे संबंध आहेत. दहशतवादी संघटनांना आर्थिक साहाय्य करीत असल्याने देशद्रोहाच्या गुन्ह्यात कोणत्याही क्षणी अटकेची कारवाई होऊ शकेल, अशी धमकी देऊन सायबर भामट्यांनी तात्यासाहेब मोहिते कॉलनी येथील 75 वर्षीय निवृत्त अभियंत्याला 7 कोटी 86 लाख 21 हजार 696 रुपयांना ठकवले होते. दि. 26 मे ते 23 जून 2025 या काळात हा प्रकार घडला होता.
निवृत्त अभियंत्यापाठोपाठ राजारामपुरी येथील डॉक्टर पिता-पुत्राला डिजिटल अरेस्टची भीती घालून 43 लाख रुपये उकळल्याचा प्रकारही ऑगस्ट 2025 मध्ये उघडकीला आला आहे. दहशतवादी संघटनांशी संबंध ठेवून फंडिंगचा आरोप करीत, तसेच डिजिटल अरेस्टची भीती घालून भामट्यांनी डॉक्टर पिता-पुत्राकडून 42 लाख 91 हजार रुपये उकळल्याचा प्रकार उघडकीला आला आहे. याशिवाय, अन्य दहा प्रकरणांमध्येही वयोवृद्धांसह व्यावसायिकांच्या आर्थिक फसवणुकीच्या घटना घडल्या आहेत.
डिजिटल अरेस्ट हा ऑनलाईन फसवणुकीचा प्रकार आहे. अलीकडच्या काळात शासकीय, निमशासकीय उच्चपदस्थ पदावरून निवृत्त झालेल्या वयोवृद्धांना टार्गेट करून त्यांच्या आर्थिक उलाढालीची माहिती घेतली जाते.
पोलिस अधिकारी अथवा इतर प्रशासकीय अधिकारी असल्याचे भासवून मोबाईल कॉलद्वारे संपर्क साधून चौकशी केली जाते.
कॉल केलेल्या व्यक्तीला तुमच्यावर एखादा गंभीर गुन्हा दाखल झाला आहे. तुम्ही गंभीर अपराध केला आहे, असे सांगितले जाते. संबंधित व्यक्ती घाबरते.
यानंतर बनावट अधिकारी व्हॉटस्ॲप कॉलवरून संवाद साधतात. संबंधितांना खोट्या गुन्ह्याची माहिती दिली जाते. तुम्ही डिजिटल अरेस्ट झाला आहात, असे सांगितले जाते.
कॅमेऱ्यासमोरून कोठेही जाऊ नका, चौकशी करून तुमचा जबाब नोंदविला जातोय, असे सांगितले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे कॉल करणारी व्यक्ती पोलिस अधिकाऱ्याच्या गणवेशात असते.
बनावट सरकारी कागदपत्रे, सरकारी कार्यालयेही दाखविली जातात. या प्रकाराला घाबरून वयोवृद्ध, निष्पाप मंडळी या भूलभुलय्याला बळी पडतात आणि त्यांची कोट्यवधीची फसवणूक केली जाते.
