आशिष शिंदे
कोल्हापूर : राज्यभरात काही कोटी रुपये खर्च करून सरकारी यंत्रणेने लावलेली झाडे जगली किती, हा प्रश्न कायम आहे. राज्य सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार रोप लागवडीची संख्या झपाट्याने वाढत असताना लागवडीसाठी नोंदविलेले क्षेत्र आणि अंतर मात्र मोठ्या प्रमाणात घटत आहे. २0२२-२३ च्या तुलनेत २0२४-२५ मध्ये विशिष्ट ठिकाणच्या वृक्षारोपणाचे क्षेत्र दोन-तृतीयांशने घटले असून, रस्त्याकडील लागवड क्षेत्रात जवळपास ८0 टक्क्यांनी घटली आहे. त्यामुळे रोपं नेमकी लावली कुठं आणि क्षेत्र कुठले, असा प्रश्न पर्यावरण अभ्यासकांकडून विचारला जात आहे.
ग्लोबल फॉरेस्ट वॉचने दिलेल्या अहवालातही वृक्षाच्छादन घटल्याचेच सांगितले आहे. ग्लोबल फॉरेस्ट वॉचच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील ६२ टक्के वृक्षाच्छादन बेसुमार जंगलतोडीमुळे घटले आहे. सामाजिक वनीकरण विभागाकडून राज्यभरात २०२२-२३ मध्ये एकत्रित जमिनींवर ४५ लाख २१ लाख रोपांची लागवड करण्यात आली होती. त्यासाठी ४ हजार १४४ हेक्टर ब्लॉक प्लांटेशन आणि रस्ते, रेल्वे मार्ग व कालव्यांच्या कडेला ७ हजार ५०३ किलोमीटर लांबीवर वृक्षलागवड केल्याचे नोंदविण्यात आले. त्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये रोपलागवडीची संख्या जवळपास तिप्पट वाढून १ कोटी ३४ लाखांवर पोहोचल्याचा दावा करण्यात आला.
प्रत्यक्षात एकत्रित जमिनीवरील लागवडीचे क्षेत्र १ हजार ३८२.६१ हेक्टरपर्यंत आणि रस्त्याकडील लागवड १ हजार ५४१.२० किलोमीटरपर्यंत घसरले आहे. ग्रामपंचायती, संस्था आणि व्यक्तींना वितरित करण्यात आलेल्या रोपांची संख्या २०२२-२३ मधील २१५.४९ लाखांवरून २०२४-२५ मध्ये १५७.३८ लाखांवर आल्याने तीही घटल्याचे समोर आले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कृषी वनीकरणासाठी पुरविण्यात आलेली रोपे १०५.०१ लाखांवरून केवळ ४.६३ लाखांवर घसरली आहेत. कन्या वन समृद्धी योजनेतील रोपसंख्याही १.५७ लाखांवरून ०.४४ लाखांपर्यंत खाली आली आहे.
झाडे लावली किती? जगली किती?
वृक्षलागवडीच्या आकडेवारीतील ही तफावत लक्षवेधी ठरत असताना आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न कायम आहे. दरवर्षी लाखो-कोट्यवधी रोपे लावल्याचे दावे केले जातात; मात्र त्यापैकी किती रोपे प्रत्यक्षात जगली, किती वृक्षांमध्ये रूपांतरित झाली आणि राज्याच्या हरित आच्छादनात त्यातून किती वाढ झाली, याची माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे वृक्षलागवडीच्या संख्येपेक्षा वृक्षांच्या जिवंत राहण्याच्या प्रमाणाचे स्वतंत्र मूल्यमापन होणे आवश्यक असल्याची मागणी पर्यावरण क्षेत्रातून वारंवार केली जात आहे.
