कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या मतदारयादीतील वाढीव 1,200 बेकायदेशीर दूध संस्थांची नोंदणी रद्द करा, या मागणीची याचिका उत्तूर (ता. आजरा) येथील महादेव दूध व्यावसायिक संस्थेचे संचालक प्रकाश बेलवाडे यांनी शुक्रवारी (दि. 27) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाखल केली. यावर 4 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. 1,200 दूध संस्थांवर नोंदणी रद्दची टांगती तलवार असणार आहे.
‘गोकुळ’ची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शुक्रवारी ‘गोकुळ’ने सहायक निबंधक कार्यालयाकडे 5 हजार 470 दूध संस्थांची प्रारूप मतदारयादी सादर केली. यामधील 1,200 दूध संस्थांची केवळ कागदोपत्री नोंद असल्याचे म्हणणे बेलवाडे यांचे आहे. या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याबाबत डिसेंबर 2025 पासून त्यांचा दुग्धविकासमंत्री आणि दुग्ध विभागाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. यासंदर्भातील लेखी तक्रारी त्यांनी कागदोपत्री पुराव्यांसह केल्या आहेत. यापूर्वीच 475 दूध संस्थांची नोंदणी रद्द झाली आहे.
केवळ मतदानाच्या उद्देशाने नोंदणी
‘गोकुळ’च्या वाढीव संस्थांपैकी बहुतांश दूध संस्थांची नोंदणी कागदोपत्रीच आहे. अनेक दूध संस्था संबंधित गावात उपलब्धच नाहीत. ज्या नावाने दूध संस्था नोंद आहे, त्या संस्थेबाबत गावातील ग्रामस्थांना माहितीच नाही. नेत्यांनी केवळ मतदानाच्या उद्देशाने या दूध संस्थांची नोंदणी केल्याचे बेलवाडे यांनी सांगितले.
सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे पत्र
सुनावणीस स्वत: अथवा वकिलामार्फत उपस्थित राहण्याचे पत्र दुग्धविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि सहनिबंधक सहकारी संस्था यांना दिले आहे.
‘गोकुळ’च्या मतदार यादीची छाननी सुरू
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ, ‘गोकुळ’ने शुक्रवारी सहायक निबंधक दुग्ध कार्यालयाकडे सादर केलेल्या प्रारूप मतदारयादीची छाननी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सहायक निबंधक कार्यालयात शनिवारी सुट्टीच्या दिवशीही मतदारयादीची छाननी प्रक्रिया सुरू होती. अंतिम अवसायनात गेलेल्या आणि नोंदणी रद्द झालेल्या संस्था मतदानास अपात्र ठरणार असल्याचे सहायक निबंधक (दुग्ध) प्रदीप मालगावे यांनी सांगितले.
गोकुळने 5470 दूध संस्थांची प्रारूप मतदारयादी सहायक निबंधक दुग्ध कार्यालयाकडे शुक्रवारी सादर केली. ‘गोकुळ’ने सादर केलेल्या मतदारयादीची छाननी प्रक्रिया शनिवारी सहायक निबंधक दुग्ध कार्यालयाकडून सुरू करण्यात आली आहे. यादीमधून अंतिम अवसायनात असलेल्या आणि नोंदणी रद्द झालेल्या संस्थांचा शोध सुरू आहे. अशा संस्थांना मतदारयादीतून वगळले जाणार आहे. मतदारयादीची छाननी प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी चार दिवसांचा कालावधी लागणार आहे.
लेखापरीक्षण न झालेल्या संस्था मतदानास पात्र
गतवर्षीचे 2024-25 चे लेखापरीक्षण न झालेल्या दूध संस्थांना मतदान करता येणार की नाही, याबाबत ग्रामीण भागात सध्या उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. मात्र, गतवर्षीचे लेखापरीक्षण राहिलेल्या संस्थांना मतदान करता येणार असल्याचे प्रदीप मलगावे यांनी स्पष्ट केले आहे.
