राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : भारत हा जगाच्या औषध बाजारात निर्मिती हब म्हणून ओळखला जातो. भारतातून प्रतिवर्षी सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांच्या औषधांची निर्मिती होते. यापैकी सुमारे 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांची औषधे जगातील सुमारे 70 देशांमध्ये निर्यात होतात. तथापि, गेल्या काही वर्षांत भारताचा हा लौकिक काळवंडला गेला आहे. देशांतर्गत बाजारात बनावट औषध निर्मितीमध्ये माफियांनी आपले बस्तान बसविले आहे व निर्यात बाजारामध्ये भारतीय औषधे दर्जाच्या कसोटीला उतरत नसल्याने जगभर टिकेचा विषय बनतो आहे. या समस्येला परिणामकारक उत्तर हवे आहे. ते योग्यवेळी दिले नाही, तर भारतीय औषध व्यवसायाला मोठ्या नामुष्कीला आणि आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागू शकते.
महाराष्ट्राची देशातील औषध निर्मितीचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळख आहे. राज्यात औषधांची निर्मिती करणारे उद्योग मोठे आहेत. तसेच घाऊक आणि किरकोळ औषध विक्री करणार्या अस्थापनांच्या संख्येने राज्यात 1 लाखाचा आकडा ओलांडला आहे. या उद्योगामध्ये औषधांच्या निर्मितीच्या परवान्यांपासून विक्री परवाने, दर्जा नियंत्रण, बनावट औषधांचा शोध याची जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासनावर आहे. परंतु, ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी या खात्याकडे अत्यंत अत्यल्प असे मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याने खात्याचा कारभार बहुतांशी कागदोपत्रीच चालतो.
त्यासाठी परवान्यांपासून गुन्हेगारांना अभय देण्यापर्यंत होणारी लाचखोरी आता लपून राहिलेली नाही. मुळात या विभागातील अधिकार्यांकरवी होणार्या कारवाईंची संख्या कमी आहे आणि कारवाई झाली, की लगेच ती शिथिल वा त्याला स्थगिती देण्यासाठी फायली पुढे सरकतात. कारवाईखाली अडकलेली मान सोडविण्यासाठी औषध विक्रेते खिसा रिकामा करतात व स्थगितीचे आदेश घेऊन आपापल्या गावी परततात. राज्यामध्ये प्रशासनाने केलेल्या कारवाईविरुद्ध संबंधित अस्थापनेला बोलण्याचा अधिकार असला पाहिजे. यासाठी कायद्यात अन्न व औषध प्रशासनाकडे अर्ध न्यायिक अधिकाराची (क्वासी ज्युडिशियल पॉवर) तरतूद करण्यात आली. मात्र, नेमक्या याच तरतुदीचा आधार घेऊन मंत्रालयात तोडपाण्याची प्रथा रुजू झाली.
अन्न व औषध प्रशासनामध्ये कायद्यातील कलमाच्या भंगाची शेकडो प्रकरणे मंत्रालयात दाखल होतात. त्यात प्रशासनाने केलेल्या कारवाईवर मंत्र्यांनी कोणते निर्णय घेतले, याची एक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध झाली, तर काळे सत्य समोर येऊ शकते. कारण प्रशासनाने कारवाई करायची व मंत्रालयाने स्थगिती द्यायची, अशा पायवाटेचा हमरस्ता झाला आहे. औषधे बनावट असल्याचे राष्ट्रीय प्रयोगशाळांचे अहवाल सोबत असतात. मात्र, तोडपाणीद्वारे स्थगिती देऊन पुन्हा गुन्हे करण्यासाठी रान मोकळे केले जात असल्यामुळे कारवाई करून उपयोग काय?, असा प्रश्न आहे. (उत्तरार्ध)
मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी केल्यास सत्य समोर येईल
गतवर्षी याच खात्याच्या प्रशासनाने शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यासाठी अत्यंत आवश्यक व अत्यंत महागड्या बनावट ‘इम्युनोग्लोबिन’ इंजेक्शनच्या बनावटगिरीचा प्रकार उघडकीस आणला होता. अनेकांचे परवाने रद्द करण्यात आले. पोलिस ठाण्यात अनेकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र, केवळ एका स्थगितीने या सगळ्या कारवाईवर पाणी पडले. बनावट औषधांचे सूत्रधार मोकाट सुटले. याची मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी केल्यास मंत्रालयातूनच नागरिकांच्या जीवाशी कसा खेळ सुरू आहे, याची कल्पना येईल.
