टोप/कासारवाडी : गौण खनिजचा साठा व विक्री करण्यासाठी व्यापारी परवाना घेणे बंधनकारक करत व्यापारी परवाना (ट्रेडिंग लायसन) नसणारे क्रशर उद्योग महसूल विभागाने सील केले होते. क्रशर व्यवसायाला व्यापारी परवाना बंधनकारक नाही, असा न्यायालयीन आदेशाचा दाखला देत शासनाने हा परवाना रद्द करावा, अशी मागणी कोल्हापूर जिल्हा स्टोन क्रशर व खाण ओनर्स वेल्फेअर्स असोसिएशने पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे केली.
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन अधिनियमनुसार गौण खनिजाचा साठा व विक्री करण्यासाठी मे 2023 मध्ये व्यापारी परवाना घेणे बंधनकारक होते. यावर स्टोन क्रेशर युनिट बसवण्यासाठी परवाना केंद्रीय उद्योग मंडळाकडून देण्यात येतो. स्टोन क्रेशर उद्योग हा औद्योगिक क्षेत्रामध्ये येत असून, कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून खडी, एम स्टॅन्ड बनवली जाते. यामुळे स्टोन क्रेशरधारक हा निर्माता (मॅन्युफॅक्चरिंग) या विभागात येतो. याचिकाद्वारे नागपूर खंडपीठासमोर ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने जुलै 2024 मध्ये हा निर्णय रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. शासनाने न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करत ट्रेडिंग लायसनचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. यावर बुधवारी कॅबिनेट बैठकीत महसूलमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितल्याचे क्रशर असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील यांनी सांगितले.
