प्रवीण मस्के
कोल्हापूर : तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांसाठी स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल सुरू करण्याची व प्रतितास मानधन वाढविण्याची घोषणा झाली. परंतु, प्रत्यक्षात कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही. नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन दीड महिना उलटला तरी पोर्टल कार्यान्वित झालेले नाही, तर मानधनवाढीबाबतचा शासन निर्णयही अद्याप जारी झालेला नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
राज्यातील सरकारी विद्यापीठे व अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये हजारो पदे रिक्त असल्याने अध्यापनाचा मोठा भार आजही तासिका प्राध्यापकांवर आहे. राज्यात सुमारे १३ हजारांहून अधिक ‘सीएचबी’ प्राध्यापक आहेत. नियमित भरतीला विलंब होत असतानाच अनेक ठिकाणी दोन ते तीन महिने मानधन न मिळाल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानंतर काही अभ्यासक्रम विनाअनुदान तत्त्वावर सुरू झाल्याने तासिका प्राध्यापकांच्या रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या आहेत.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी २०२५ मध्ये तासिका प्राध्यापकांसाठी स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल विकसित करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. हे पोर्टल २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवसापासून सुरू होईल, असे सांगण्यात आले होते. या पोर्टलद्वारे तासिका प्राध्यापकांची माहिती, शैक्षणिक पात्रता, अध्यापनाचा तपशील व मानधनाची नोंद एकाच प्रणालीत उपलब्ध होणार होती. तसेच, दरमहा निश्चित तारखेला मानधन मिळण्याची सुविधाही अपेक्षित होती. मात्र, प्रत्यक्षात त्याचा अद्याप मागमूस नसल्याची खंत ‘सीएचबी’ प्राध्यापकांनी व्यक्त केली.
६५९ प्राध्यापकांची पदे रिक्त
राज्यातील १२ सरकारी विद्यापीठांमध्ये ६५९ प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. याशिवाय सुमारे १ हजार १०० अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ११ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी ५ हजार १२ पदे भरण्यास मंजुरी मिळाल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात अत्यल्प पदभरती झाल्याने बहुतांश महाविद्यालयांचा शैक्षणिक कारभार आजही तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या खांद्यावर आहे.
