राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि देशातील विविध राज्य शासनांनी आपल्या राज्यातील विद्यापीठांच्या कामकाजाविषयी केलेल्या कायद्यांमध्ये कुलगुरूंची निवड आणि त्याच्या प्रक्रियेसाठी स्वयंस्पष्ट तरतूद केली आहे. तथापि, महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यामध्ये या तरतुदीकडे डोळेझाक केली जाते. विद्यापीठाचे कुलगुरू पायउतार झाल्यानंतरही सहा-सहा महिने विद्यापीठांना नूतन कुलगुरू मिळत नाहीत.
विद्यापीठ आणि त्याच्या कार्यक्षेत्रातील शेकडो शैक्षणिक संस्थांचे, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते आहे. हा विलंब नेमका कशासाठी होतो? त्यामागे कोणती कारणे दडली आहेत? त्याला केवळ प्रशासकीय अनास्था कारणीभूत आहे, की राजकीय हस्तक्षेपाचा संसर्ग झाला आहे, याची कारणमीमांसा करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. कारण, ज्या राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने कायद्याला अंतिम स्वरूप मिळते, त्या कायद्याची अंमलबजावणी जर राज्यपालांच्या कार्यालयाकडूनच होण्यात विलंब होणार असेल, तर तो घटनात्मक भंग म्हणून त्याकडे बोट दाखविले जाईल. शिवाय, स्वतःच्या स्वाक्षरीने जे कायद्याला मंजुरी देतात, त्यांच्या अशा कृतीबद्दल कोणत्या तरतुदींचा आधार घ्यायचा, असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेने विचारला, तर तो खोडून काढता येण्याजोगा नाही.
महाराष्ट्रात सध्या शिवाजी विद्यापीठ, महाराष्ट्र आयुर्विज्ञान विद्यापीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रविज्ञान विद्यापीठ (बाटू) या विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची नियुक्ती लांबणीवर पडली आहे. नागपूर विद्यापीठात कुलगुरूपदाचा अतिरिक्त कार्यभार हा शिक्षण क्षेत्रात टीकेचा विषय बनला होता. शिवाजी विद्यापीठात डॉ. डी. टी. शिर्के हे 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी निवृत्त झाले. त्यानंतर सहा महिने या पदाचा कार्यभार पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांच्याकडे आहे, तर महाराष्ट्र आयुर्विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरूपद तब्बल सहा महिने रिक्त आहे. यापूर्वी डॉ. शिर्के यांच्याकडे काही काळ मुंबई विद्यापीठाचा कार्यभार होता.
त्यापूर्वी शिवाजी विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनीही मुंबई व पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाचा कार्यभार सांभाळला आणि पुणे विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी शिवाजी विद्यापीठाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारला होता, तर बाटूच्या कुलगुरूपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सध्या भाभा अनुविज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. कामत यांच्याकडे आहे. शिवाय, अनेक वेळा विद्यापीठामध्ये कुलगुरूंच्या निवडी वेळेत न झाल्यामुळे अन्य विद्यापीठांच्या कुलगुरूंकडे त्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याची वेळ कुलपतींच्या कार्यालयावर आली आहे.
कार्यकाळ आपोआप संपुष्टात येतो...
विद्यापीठ कायद्यामध्ये कुलगुरूंची निवड झाल्यानंतर ते प्र-कुलगुरू आणि विविध विद्याशाखांच्या प्रमुखांची निवड करतात. कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कुलगुरू निवृत्त झाले, की आपोआप त्यांनी नियुक्त केलेल्या संबंधित पदावरील व्यक्तींचा कार्यकाळही संपुष्टात येतो. स्वाभाविकतः विद्यापीठाची आणि महाराष्ट्राची शैक्षणिक घडी विस्कटते. या घटनांची जबाबदारी त्याला जबाबदार असणार्या व्यक्तींच्या खांद्यावर टाकण्याची वेळ आली आहे.
