कोल्हापूर : अवाजवी दराने आणि प्राधान्यक्रमात मागे असलेल्या उपकरणांच्या खरेदीमध्ये सीपीआर रुग्णालयातील नूतनीकरणाचे एकत्रित कागदोपत्री मूल्य 1 हजार कोटींच्या पुढे गेले असले, तरी या रुग्णालयाच्या दंतोपचार विभागात सध्या एक्स-रे मशिनची वानवा आहे. या यंत्राची किंमत अवघी 88 हजार रुपये इतकी आहे. रुग्णालयाच्या स्थानिक निधीतून खरेदीद्वारे (लोकल पर्चेस) हे यंत्र सहज उपलब्ध होऊ शकते. परंतु, मोठा ढपला पाडता येत नाही आणि प्रशासनाला अशा खरेदीमध्ये रस नाही. यामुळे गोरगरीब रुग्णांना बाहेरून खासगी सेंटरमधून एक्स-रे काढून आणावा लागतो.
सीपीआर रुग्णालयामध्ये गेली दोन वर्षे नूतनीकरणाचा धूमधडाका आहे. रुग्णालयाच्या भिंती चकचकीत फरशा लावून सजविण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी सहा महिने ट्रकाने फरशा उतरविण्यात आल्या. वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीचा विषय अधिक न बोलण्याच्या टप्प्यावर जाऊन थांबला आहे. कोट्यवधी रुपयांची अवाजवी दराच्या उपकरणांची खरेदी झाली. बाजारात दोन कोटी रुपयांना उपलब्ध असलेल्या डिजिटल एक्स-रे मशिनची 9 कोटी 90 लाख रुपयांची खरेदी टीकेचे लक्ष्य बनली. परंतु, दंतोपचारासाठी अत्यावश्यक समजल्या जाणार्या एक्स-रे मशिनच्या खरेदीला यामध्ये संधी मिळाली नाही. या विभागाने अधिष्ठाता कार्यालयाकडे यापूर्वीच प्रस्ताव पाठवून दिला आहे. मनात आणले, तर एका दिवसात तेथे मशिन उपलब्ध होऊ शकते आणि रुग्णांचे खासगी सेंटरकडे एक्स-रेसाठी जावयास लागणारे हेलपाटे थांबू शकतात. अशा एक्स-रेसाठी बाहेर 200 रुपये आकारले जातात आणि पूर्ण जबड्याच्या एक्स-रेसाठी (ओपीजी) दीड हजार रुपये आकारले जातात. हा अकारण आर्थिक भुर्दंड रुग्णांना कशासाठी?
राज्य शासनाने राज्यातील जनतेला मोफत आरोग्य उपचार मिळावेत, याकरिता महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची उपलब्धता केली आहे. परंतु, या योजनेमध्ये काही आजार हे केवळ शासकीय रुग्णालयांसाठी राखून ठेवले आहेत. यामध्ये दंतोपचाराचा समावेश आहे. शासकीय रुग्णालयाखेरीज अन्यत्र कोठेही गोरगरीब रुग्णांना मोफत दंतोपचाराचा लाभ मिळत नाही. तेथे दाताच्या हिरडीखालील मुळाची नेमकी काय अवस्था आहे, किडीचे प्रमाण कुठवर आहे, हे तपासण्यासाठी एक्स-रे मशिन ही प्रधान गरज आहे. असे असताना त्याच्याशिवाय विभाग चालतोच कसा?
