राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : राज्यातील शासकीय रुग्णालयांना भ्रष्टाचाराच्या अजगराने आपला विळखा किती घट्ट घातला आहे, याचे दर्शन सोमवारी कोल्हापुरात छत्रपती प्रमिलाराजे जिल्हा शासकीय रुग्णालयामध्ये झाले. शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने या भ्रष्टाचाराची भांडाफोड केली. एका स्टिंग ऑपरेशनमध्ये जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या कार्यालयाकडून रुग्णांच्या लाखो रुपयांच्या लुटीच्या नोेंदीचे एक रजिस्टरच माध्यमांसमोर ठेवले. यामध्ये आरोग्य यंत्रणा भ्रष्टाचाराच्या चिखलामध्ये किती खोलवर रुतली आहे, याचे दर्शन झाले. शिवाय, समाजसेवेचा बुरखा पांघरुण रुग्णालयात वावरणारे राजकीय पक्ष, संघटना, गट-तटांचे नेते यांची या लुटीतून हप्तेबाजी कशी सुरू आहे, यावरही झगझगीत प्रकाश पडला. यामुळे सार्वजनिक आरोग्य सेवा ही रुग्णांसाठी आहे, की भ्रष्टाचाराचा अड्डा चालविण्यासाठी आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
कोल्हापूरच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे कार्यालय गेल्या पंधरवड्यातच प्रकाशात आले होते. बनावट दिव्यांग आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्रे देण्याचे केंद्र असल्याचा ठपका पुराव्यानिशी समोर आला होता. त्यापाठोपाठ आता भ्रष्टाचाराचा हिशेब ठेवणारे रजिस्टर प्रकाशात आल्यामुळे रुग्णांना आपल्या व्याधींच्या वेदनांपेक्षा भ्रष्ट व्यवस्थेच्या लुटीच्या वेदना अधिक होत असल्याचे सत्य बाहेर आले.
जिल्हा शासकीय रुग्णालयामध्ये सरकारी कर्मचार्यांच्या आरोग्य बिलाच्या परताव्याच्या फाईल्स पडताळणीसाठी येतात. संबंधित कर्मचार्यांवर झालेले उपचार आणि रुग्णालयाने आकारलेली बिले बरोबर आहेत की नाहीत, हे तपासून ती प्रमाणित करण्याची जबाबदारी जिल्हा शल्यचिकित्सकांवर असते. अशा शेकडो फाईल्स महिन्याला येतात. त्या मंजूर करण्यासाठी टक्केवारी घेतली जाते, हे उघड सत्य बोलून दाखविले जाते आहे. संबंधित टक्केवारी ही एकूण बिलाच्या रकमेवर असते. यामुळे जेथे उपचार झाला आहे, तेथील रुग्णालयांकडून उपचार खर्चाची बिले वाढवून घेणे आणि मंजुरीसाठी आवश्यक हप्त्याची भरपाई करणे, असा शासकीय रुग्णालयात रिवाज झाला आहे. अशाप्रकारे दाखल होणार्या फाईल्स, त्याच्या रुग्णालयीन खर्चाचा आकडा आणि ती मंजूर करून घेण्यासाठी आकारली जाणारी घसघशीत टक्केवारी पाहता वार्षिक कोट्यवधी रुपयांची लूट होते आहे. एक प्रकारे राज्याच्या तिजोरीवर हा संगनमताचा दरोडा पडतो आहे. यामध्ये शासकीय कर्मचार्यांच्या उपचार खर्चाची बिलेही स्वतंत्र यंत्रणेकडून तपासली गेली, तर संगनमताच्या भ्रष्टाचाराची मुळे किती खोलवर गेली आहेत, याचीही कल्पना येऊ शकते.
वैद्यकीय बिलांच्या पडताळणीशिवाय शारीरिक तंदुरुस्तीविषयीचे दाखले देण्याचे आणखी कुरण आहे. कोणाला रजा हवी आहे, कोणाला बदली नको आहे आणि कोणाला बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रा आधारे नोकरी मिळवायची आहे, अशी अनेक प्रकरणे या कार्यालयात दररोज येत असतात. तेथे ‘लक्ष्मी दर्शना’चा धूर निघतो. म्हणूनच या पदावर येण्यासाठी रस्सीखेच असते. त्यासाठी लाखोंची बोली लावली जाते आणि त्याच्या वसुलीसाठी हे सारे उद्योग चालतात. यासाठी एजंटांची एक समांतर यंत्रणा जिल्हा रुग्णालयामध्ये कार्यरत असते. अशा यंत्रणेतून दररोज होणार्या भ्रष्टाचाराच्या लाखो रुपयांच्या उलाढालींचा हिशेब ठेवण्यासाठी रजिस्टर घालण्यापर्यंत जर यंत्रणेची मजल जात असेल, तर सार्वजनिक आरोग्याच्या यंत्रणेवर कोणाचा धाक राहिलेला नाही, हे सांगण्याची गरज उरलेली नाही.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य विभागात वा वैद्यकीय शिक्षण विभागात प्रकाशात आलेला हा काही पहिला घोटाळा नाही. यापूर्वी असंख्य घोटाळे बाहेर आले. परंतु, चौकशी समिती नेमणे, तात्पुरते निलंबन करणे या सोपस्काराखेरीज काही घडल्याची नोंद नाही. कोणावरही कारवाई होत नाही. उलट त्यांना नवी प्रभावी नियुक्ती मिळते, असा आजवरचा अनुभव आहे. यामुळे रुग्णालयीन व्यवस्थेला विळख्यात घेऊ पाहणारे हे भ्रष्टाचाराचे अजगर नष्ट करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे.
