शिरढोण : न्यायव्यवस्थेचा कणा म्हणून काम करणाऱ्या दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न तब्बल २० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. वर्षानुवर्षे शिस्तीने आणि प्रामाणिकपणे काम करूनही वेतनवाढीच्या मागणीकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या संयमाचा आता अंत झाला आहे. वेतनवाढीबाबत तातडीने निर्णय न झाल्यास १६ नोव्हेंबर २०२६ पासून बेमुदत संप करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने दिला आहे.
दुय्यम न्यायालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांवर कामाचा मोठा ताण आहे. उपलब्ध मनुष्यबळाच्या तुलनेत कामाचे प्रमाण अधिक असल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत, तर काही वेळा रात्रीपर्यंत काम करावे लागते. मात्र, इतर शासकीय विभागांच्या तुलनेत वेतन व सेवासुविधांमध्ये मोठी तफावत असल्याचा कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे.
दरम्यान, ३१ जानेवारी २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबतचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागामार्फत राज्य सरकारकडे पाठविला. मात्र, त्यानंतर १८ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटूनही शासनाने यावर निर्णय घेतलेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
या पार्श्वभूमीवर १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुंबईत महासंघाची बैठक झाली. बैठकीत आंदोलनाची टप्प्याटप्प्याने रूपरेषा निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार १६ सप्टेंबरला काळ्या फिती लावून निषेध, १६ व १७ ऑक्टोबरला काळ्या फिती लावून काम, ५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजा, तर ६ व ७ नोव्हेंबरला पुन्हा निषेध करण्यात येणार आहे. तरीही शासनाने निर्णय न घेतल्यास १६ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप करण्यात येणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातून महेश पाटील, फिरोज ताशीलदार, प्रकाश कुलकर्णी, अभिजित गायकवाड, बाबा तांबे आणि शीला काशीद हे आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत. विविध जिल्ह्यांतील वकील संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचे महासंघाकडून सांगण्यात आले.
‘न्याय’ देणाऱ्यांनाच न्यायाची प्रतीक्षा!
वेतनवाढीचा प्रस्ताव ३१ जानेवारी २०२५ पासून शासनदरबारी; मात्र निर्णयाचा पत्ता नाही. २० वर्षांचा अन्याय संपविण्यासाठी आता न्यायालयीन कर्मचारी रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. १६ सप्टेंबरपासून आंदोलनाला सुरुवात होऊन १६ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आला आहे. ‘आता आश्वासन नको, निर्णय हवा!’ अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.
