कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरात 85 लाख रुपयांच्या ड्रेनेजच्या न केलेल्या कामाच्या उचल केलेल्या बिलाचे प्रकरण सध्या गाजत आहे. या प्रकरणी संबंधित असलेल्या कंत्राटदरारने महापालिकेतील टक्केवारीची भांडेफोड केली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका क्लिपमध्ये संबंधित कंत्राटदाराने आपल्याकडे सबळ पुरावा असल्याचा दावा केला आहे. याउलट संबंधित कंत्राटदाराने खोट्या स्वाक्षर्या करून बिले काढल्याचा गुन्हा प्रशासनाने लक्ष्मीपुरी पोलिस स्थानकात दाखल केला आहे.
महापालिका प्रशासनाने राज्याच्या विधीमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान निघालेल्या या गंभीर घोटाळ्यावर आपली बाजू मांडण्यासाठी गुन्हा दाखल करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला असला, तरी महापालिकेच्या प्रशासकीय पद्धतीत हा प्रकार काही नवा नाही. महापालिकेच्या दप्तरात कामे करणार्या प्रत्येक कंत्राटदाराला ही टक्केवारी तोंडपाठ असते. शिवाय कामे न करता बिले उचलण्याचा हा प्रयत्नही काही नवा नाही. यापूर्वी अशा अनेक कामांच्या नावावर बिले उचलली गेल्याचा संशय आहे. यातील एक प्रयत्न तर तब्बल 20 वर्षांपूर्वी प्रसारमाध्यमांनीच हाणून पाडला होता. यामुळे कोल्हापूरच्या सार्वजनिक जीवनामध्ये निर्माण झालेला भ्रष्टाचाराचा हा चिखल पूर्णत: निपटून काढावयाचा असेल तर कंत्राटदार आणि अधिकार्यांची नार्को चाचणी घेणे आवश्यक आहे. कारण या भ्रष्ट साखळीत गुंतलेल्या राजकीय पदाधिकारी, नेते, कारभारी यांच्या कर्तृत्वाचा पर्दाफाश अद्याप व्हायचा आहे. या साखळीची ही मोठी कडी जोपर्यंत प्रकाशात आणली जात नाही, तोपर्यंत कोल्हापूरच्या सार्वजनिक व्यवस्थेला लागलेले भ्रष्टाचाराचे ग्रहण सुटणे आवश्यक आहे.
कोल्हापुरात प्रत्येक वर्षी कोट्यवधी रुपये खर्ची टाकून तयार केलेले रस्ते वाहून का जातात? सहा महिन्यांपूर्वी केलेला रस्ता खड्ड्यात का जातो? शेकडो कोटी रुपये खर्च करून टाकण्यात आलेल्या थेट पाईपलाईन योजनेची गळती आणि पाण्याच्या चालू बंदचा वनवास थांबत का नाही? शहरात नगररचना विभागातून देण्यात आलेल्या परवानगीतून पार्किंगच्या जागा नाहीशा होऊन तेथे दुकान गाळे कसे तयार होतात? टीडीआरचा बाजार कोणाच्या हातात आहे? शहरातील जयंती नाल्याच्या परिसरातील महापालिकेच्या जमिनी संगनमताने आपल्या पदरात कोणी टाकून घेतल्या? प्रत्येक टेंडरच्या मागे लक्ष्मीदर्शनाचे टेंडर झाल्याशिवाय कामाची वर्कऑर्डर का निघत नाही? राजर्षी शाहू छत्रपतींच्या आणि रणरागिणी ताराराणींच्या नावाने निर्माण केलेल्या महानगरपालिकेच्या सभागृहात मांडवली कोण करतो? बिदागीची पाकिटे कशी फिरतात आणि सार्वजनिक जागांचे बिनबोभाट व्यवहार कसेे होतात? त्याहीपेक्षा ज्या राजाने बहुजन समाजाला उन्नत करण्यासाठी शिक्षणाला प्राधान्य दिले त्या राजाच्या करवीर नगरीत महापालिकेच्या शाळा बंद पाडून त्यांच्या जागांचे व्यवहार कोण करतो? या सार्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची वेळ आली आहे. कारण महानगरपालिका आणि कोल्हापूरची सार्वजनिक व्यवस्था हे चराऊ कुरण असल्याचा राजकीय नेते आणि कारभार्यांनी वस्तुपाठ घालून दिला आहे. यामुळेच तरुण पिढीची सार्वजनिक कामाची व्याख्या बदलली आहे. महानगरपालिका हे सार्वजनिक सेवेचे व्यासपीठ नसून, प्रथम निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडून येण्यासाठी गुंतवणूक करा आणि 5 वर्षांत भरघोस परतावा मिळवा असे गुंतवणुकीचे साधन झाले आहे. स्वाभाविकच, महापालिकेच्या नव्या निवडणुकीचा नारळ फुटण्यापूर्वीच या सर्व प्रकरणांची भांडाफोड होणे आवश्यक आहे.
