कोल्हापूर : ‘गोकुळ’ दूध संघातील ४१० दूध संस्थांचे सभासदत्व रद्द करण्याच्या प्रशासक मंडळाच्या कारवाईला कोल्हापूर सहकार न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम २५ मधील तरतुदींनुसार प्रशासक मंडळाने केलेली कारवाई अधिकारबाह्य व बेकायदेशीर असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने संबंधित ठरावाच्या अंमलबजावणीस मनाई केली.
‘गोकुळ’च्या ४२७ सभासद संस्थांचे सभासदत्व रद्द करण्याबाबत विभागीय उपनिबंधकांच्या आदेशानंतर प्रशासक मंडळाने ठराव करून कारवाई केली होती. या कारवाईविरोधात राधानगरी तालुक्यातील करंजफेण येथील श्री शिवशंभो सहकारी दूध व्यावसायिक संस्थेसह अन्य तीन संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
या दाव्यावर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने कलम २५ चा आधार घेत प्रशासक मंडळाच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सभासदाचा मृत्यू होणे, दिवाळखोरीत जाणे, संस्थेचा उद्देश पूर्ण न करणे या परिस्थितीत सभासदत्वाबाबत कारवाईची तरतूद असल्याचे याचिकाकर्त्याने मांडले. तीन वर्षांत ४२७ दूध संस्थांनी ‘गोकुळ’ला सुमारे साडेचार कोटी लिटर दूधपुरवठा केला असल्याने, अशा संस्थांचे सभासदत्व रद्द करणे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाला धरून नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
४१० संस्थांना मतदानाचा अधिकार मिळणार?
आगामी ‘गोकुळ’ निवडणुकीत यातील संबंधित ४१० संस्थांना घटनात्मक मतदानाचा अधिकार मिळणार असल्याचेही न्यायालयीन आदेशातून स्पष्ट झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संस्थांच्या वतीने ॲड. प्रबोध पाटील यांनी बाजू मांडली.
