कोल्हापूर : सहकारी बँकांमध्‍ये सलग दहा वर्षे संचालकपद भूषविणारे संचालक आता निवडणुकीस अपात्र ठरणार आहेत. मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या कोल्हापूर सर्किट बेंचने यासंदर्भात बुधवारी महत्त्‍वपूर्ण निर्णय दिला. सातारा जिल्‍हा बँकेत सलग दहा वर्षे संचालक असणारे राजेंद्र राजपुरे आणि अनिल देसाई यांच्‍या उमेदवारीला आव्‍हान देणारी याचिका दाखल झाली होती. यावर निर्णय देताना न्‍यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मेे यांनी त्यां‍ची उमेदवारी अवैध ठरविली.
केंद्र सरकारने बँकिंग रेग्‍युलेशन ॲक्‍टमध्‍ये सुधारणा करत सलग दहा वर्षे अथवा त्‍याहून अधिककाळ संचालक असणार्‍यांना अपात्र ठरविण्‍याचा निर्णय घेतला. त्‍यांना निवडणूकही लढता येणार नाही, अशीही तरतूद केली. या तरतुदीची भारतीय रिझर्व्‍ह बँकेने १ ऑगस्‍ट २०२५ पासून अंमलबजावणी केली. मात्र, केंद्र सरकारचा हा निर्णय राज्‍य सरकारला लागू होणार का नाही, हा वाद न्‍यायालयात पोहोचला. राज्‍यभरातून यासंदर्भातील अनेक याचिका उच्‍च न्‍यायालयात दाखल झाल्‍या आहेत.
सातारा जिल्‍हा बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून सलग दहा वर्षे संचालक असणारे राजपुरे, देसाई यांच्‍या उमेदवारीवर आक्षेप घेतला होता. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी त्‍यांचे अर्ज वैध ठरविले. निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांच्‍या या निर्णयाला संजय हरिशचंद्र मोरे आणि चंद्रकांत मारुती कोकाटे यांनी दोन स्‍वतंत्र याचिका दाखल करत आव्‍हान दिले. याचिकाकर्ते संजय मोरे यांच्‍या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ आशुतोष कुंभकोणी आणि ॲड. पी. डी. दळवी यांनी, राज्‍य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्‍या वतीने ॲड. ऋतुराज पी. पवार यांनी, तर राजेंद्र राजपुरे यांच्‍या वतीने ॲड. लुईस शाह यांनी युक्‍तिवाद केला होता.
सहकारी बँकिंग क्षेत्रात खळबळ
दोन दिवसांपूर्वी झालेल्‍या या सुनावणीत दोन्‍ही बाजूच्‍या विधिज्ञांचा युक्‍तिवाद ऐकून घेतल्‍यानंतर न्‍यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. बुधवारी न्‍यायालयाने याचिकेवर निर्णय दिला. या निर्णयाने सहकारी बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
