कोल्हापूर : दिवाळी सुरू झाली आहे. बाजारपेठा उजळल्या आहेत, घराघरांत फराळ, रांगोळ्या आणि फुलबाज्यांची तयारी सुरू आहे; पण या दिवाळीच्या उजेडापासून काही घरं मात्र अंधारातच आहेत. कारण, त्या घरांचे दिवे पेटवणारे हात, म्हणजेच शासकीय कंत्राटी कर्मचारी अजूनही पगाराची वाट पाहत आहेत.
खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यापासून बहुतांशी शासकीय विभागात कंत्राटी कर्मचार्यांची भरती केली जाते. त्याला कोणताही विभाग अपवाद नसावा. यामध्ये आरोग्य विभागात काम करणार्यांची संख्या अधिक आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत परिचारिका, लॅब तंत्रज्ञ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्रायव्हर आणि ग्रामपातळीवर कार्यरत असणारे कर्मचारी अशा सर्वांची स्थिती बिकट झाली आहे. महिन्याच्या शेवटी बँक खात्यात पैसे येतात या अपेक्षेवर जगणारे हे कर्मचारी आता मोबाईलच्या मेसेजची वाट पाहत आहेत. कारण, त्यांचा तिसरा महिना संपत आला, तरी पगार झालेला नाही.
तीन महिने पगार नसल्याने दिवाळीत त्यांच्यावर हातउसणे मागायची वेळ आली आहे. पगाराबाबत शासनाकडे वारंवार तगादा लावूनही सर्वजण आपापल्या दिवाळीत मग्न असल्यामुळे कंत्राटी कर्मचार्यांकडे लक्ष देण्यासाठी कोणाला वेळच नाही. डाटा ऑपरेटर म्हणून काम करणार्यांना दहा ते बारा हजार रुपये पगार असतो. जर थेट शासनाकडून नियुक्ती असेल, तर थोडा अधिक असतो. त्यांचे कंत्राट कायम अनिश्चिततेत असते. काम कायम असते, परंतु दर महिन्याला पगार मिळेलच याची खात्री नसते. त्यामुळे बोनससारख्या गोष्टी फार दूर राहिल्या. फक्त राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात राज्यात सुमारे 40 हजार कर्मचारी कंत्राटी काम करत आहेत. याशिवाय ग्रामीण पाणीपुरवठा, ग्रामीण विकास यंत्रणा, पाणी व स्वच्छता विभाग आदी विभागांतही कंत्राटी कर्मचारी काम करतात. या सर्वांची संख्या साधारणपणे एक लाखावर जाते. या सर्वांचे निधीअभावी आणि प्रशासकीय विलंबामुळे वेतन थकले आहे.
कर्मचार्यांचे डोळे पगाराकडे
कंत्राटी कर्मचार्यांच्या संघटनांनी सरकारकडे वारंवार मागणी करूनही काही ठोस निर्णय झालेला नाही. आरोग्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत दोन दिवसांपूर्वी बैठक झाली. बैठकीत ‘दिवाळीला उजेड देणार्या लोकांचीच घरे अंधारात ठेवू नका’ अशी भावनिक साद घालण्यात आली. तरीही सरकारवर काही परिणाम झाला नाही. कंत्राटी कर्मचारी मात्र अजूनही शासनाला पाझर फुटेल या आशेने पगाराकडे वाट पाहत आहे.
