कोल्हापूर : अकरावी प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळापत्रकात वारंवार बदल केला जात असल्याने विद्यार्थी व पालक त्रस्त झाले आहेत. यामुळे प्रवेश प्रक्रिया लांबण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. दुसरीकडे या बदलांमुळे विद्यार्थ्यांनाही माहिती देण्यात महाविद्यालयांना अडचणी येत आहेत. अकरावी प्रवेशातील गोंधळामुळे विद्यार्थांच्या अडचणीत भर पडली असून प्रक्रिया लांबण्याची चिन्हे आहेत.
यावर्षी प्रथमच राज्यस्तरावरून एकच अकरावीची केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेसाठी जिल्ह्यातील 285 कनिष्ठ महाविद्यालयातील 66 हजार 10 जागांसाठी प्रवेशप्रक्रिया सुरू आहे. 3 जूनपर्यंत ऑनलाईन नोंदणीची मुदत होती. परंतु, वारंवार सर्व्हर डाऊन होत असल्याने विद्यार्थ्यांना ताटकळत बसण्याची वेळ आली. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेला दि. 5 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. पहिल्या फेरीसाठी 41 हजार 899 विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी केली. त्यानंतर मूळ वेळापत्रकानुसार 8 जून रोजी अंतिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी, 9 ते 11 जून व्यवस्थापन कोटा, संस्था कोट्यातील प्रवेश होणार होते. मात्र, काही तांत्रिक अडचणी आणि अर्ज प्रक्रियेतील अपूर्णता लक्षात घेता अकरावीच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला. त्यानुसार अंतिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी 11 जून रोजी रात्री उशिरा जाहीर करण्यात आली. तांत्रिक अडचणीमुळे विद्यार्थ्यांना दिवसभर ऑनलाईन कॅफे आणि मोबाईलवर मेरिट लिस्ट जाहीर झाल्याची पाहताना झाली. 12 ते 14 जून याकालावधीत व्यवस्थापन व मॅनेजमेंट कोटा, अल्पसंख्यांक कोट्यातील प्रवेश होणार आहेत.
यंदा दहावीच्या परीक्षा लवकरच झाल्याने निकालही लवकर जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा होती. अकरावीची ऑनलाईन नोंदणीही सुरू झाली, परंतु राज्यभर एकच प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याने गोंधळाची परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. वेळापत्रकात वारंवार होणार्या बदलांमुळे विद्यार्थ्यांपर्यंत माहिती पोहोचविणे अशक्य होत आहे. अनेक तांत्रिक अडचणी अद्याप कायम असल्याचे काही महाविद्यालय प्राचार्यांनी सांगितले. त्यामुळे अकरावीचे वर्ग 1 जुलै रोजी सुरू होण्याची शक्यता कमी आहे.
‘इन-हाऊस’ कोट्याच्या नियमात राज्य सरकारने बदल केला आहे. नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एकाच जिल्ह्यात असलेली पण वेगवेगळ्या जागांमध्ये कार्यरत असलेली शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये आता एकच युनिट म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहेत. त्यामुळे त्यांना ‘इन-हाऊस’कोट्याचा लाभ मिळणार असल्याने जागेची टंचाई असलेल्या संस्था आणि प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मानला जात आहे.
