मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील पूर नियंत्रणासाठी एमआरडीपी प्रकल्पास वर्ल्ड बँकेकडून निधी प्राप्त होईपर्यंत कृष्णा खोरे विकास महामंडळ कडे उपलब्ध असणाऱ्या निधीतून २५ टक्के निधी खर्च करण्यास मान्यता द्यावी, अशी मागणी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष व मित्रा संस्थेचे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. यावर मुख्यमंत्री यांनी मान्यता देत सदर निधी वितरणासाठी आणि प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आवश्यक कामास तातडीने सुरु करण्याच्या सूचना केल्या.
मित्रा संस्थेच्या नियामक मंडळाची बैठक मुंबईत वर्षा निवासस्थानी पार पडली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. यावेळी मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांनी संस्थेमार्फत सुरू असणारे एमआरडीपी प्रकल्प , महा straid, कृषी, माहिती तंत्रज्ञान आदी बाबत थोडक्यात माहिती दिली.
गेल्या १५ वर्षापासून कोल्हापूर जिल्ह्यातील आयटी प्रकल्पासाठी जागेची मागणी होत असून, आयटी प्रकल्पासाठी शेंडा पार्क येथील जमीन तातडीने उपलब्ध करून देण्याची विनंती क्षीरसागर यांनी केली. त्यास मुख्यमंत्री यांनी मान्यता देत सदर जमीन वाटपाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
फौंड्री उद्योगांच्या विस्तारासाठी कोल्हापूर जिल्ह्याला फौंड्री हब घोषित करावे, अशी मागणी क्षीरसागर यांनी केली. त्यासही बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. कन्व्हेन्शन सेंटर प्रकल्पाचे कामकाज तात्काळ सुरु करण्याचे आदेश शिंदे यांनी यावेळी दिले. लॉजिस्टिक हब साठी आवश्यक जमीन कोल्हापूर जिल्ह्यात उपलब्ध असून लॉजिस्टिक हब कोल्हापुरात झाल्यास उद्योग उत्पादन क्षेत्रास गती मिळून रोजगार क्षमतेत वाढ होईल. याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल अशी माहिती मुख्यमंत्री यांनी दिली.
दरम्यान, या बैठकीत राज्यातील सिंचन क्षेत्रामध्ये वाढ होण्यासाठी राज्यातील १२३ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुरू असणारी प्रक्रिया गतिमान करून दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्णत्वास नाही, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.
