कोल्हापूर : कोल्हापूरमधील गाजलेल्या ‘ग्रोबझ ट्रेडिंग’ आर्थिक फसवणूक प्रकरणाच्या तपासात गंभीर त्रुटी असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आल्याने कोल्हापूर सर्किट बेंचने मंगळवारी (दि. 9) तीव नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांनी तत्कालीन पोलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांना कठोर शब्दांत सुनावत धारेवर धरले.
शिवाय तपासातील हलगर्जीपणा, उशिरा केलेले निर्णय आणि एमपीआयडी प्रस्तावास झालेला विलंब यावर प्रश्नांची सरबत्ती करून पोलिस तपासावर ताशेरे ओढले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
या प्रकरणातील आरोपी विश्वास निवृत्ती कोळी याच्या जामीन अर्जाच्या सुनावणीसाठी न्यायालयाने तत्कालीन पोलिस अधीक्षकाऱ्यांसह सर्व संबंधित तपास अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहून म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार महेंद्र पंडित, आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या उपअधीक्षक सुवर्णा पत्की, सध्याचे तपास अधिकारी पोलिस निरीक्षक महेश इंगळे, यापूर्वीचे तपास अधिकारी श्रीकांत इंगवले, विशाल मुळे, शीतलकुमार कोल्हाळ, पल्लवी यादव, चेतन मसुटगे यांच्यासह पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर, पोलिस निरीक्षक संतोष डोके, पोलिस निरीक्षक श्रीराम कन्हेरकर उपस्थित होते.
आरोपींच्या मालमत्ता जप्तीत चालढकल का?
गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या संस्थांच्या व आरोपींच्या मालमत्ता जप्तीसाठी आवश्यक असलेल्या एमपीआयडी प्रस्तावावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तब्बल एका वर्षाने हा प्रस्ताव गृह विभागाकडे का पाठवला? आरोपींच्या मालमत्ता शोधण्यात विलंब का झाला? अशा मुद्द्यांवर न्यायमूर्तींनी तीव प्रश्न उपस्थित केले.
आरोपींच्या मालमत्ता जप्तीच्या प्रक्रियेत झालेल्या चालढकलीमुळे गुंतवणूकदारांना न्याय मिळण्यास विलंब होत असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. या प्रकरणात फिर्यादींच्या वतीने ॲड. जयंत बारदेस्कर व ॲड. अहिल्या नलवडे यांनी बाजू मांडली, तर सरकारी पक्षातर्फे ॲड. श्रीराम चौधरी, ॲड. प्रियांका राणे यांनी न्यायालयाला सहकार्य केले.
