

सुरेश पवार
कोल्हापूर : कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापूर येथे मंजूर झाले आहे. दै. ‘पुढारी’चे योगदान आणि वकिलांसह उभ्या राहिलेल्या 50 वर्षांच्या प्रदीर्घ लोकलढ्याला ऐतिहासिक यश मिळाले आहे. आता सर्किट बेंचच्या उभारणीसाठी प्रशासनाची युद्धपातळीवर जय्यत तयारी झाली आहे. शनिवार, दि. 16 ऑगस्ट रोजी कोल्हापूर सर्किट बेंचचे उद्घाटन होणार असून, सोमवार, दि. 18 ऑगस्टपासून सर्किट बेंचच्या नियमित कामकाजाचा शुभारंभ होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच स्थापन व्हावे, यासाठी ठाम आणि आग्रही भूमिका घेतली होती. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराध्ये यांनी एक ऑगस्ट रोजी सर्किट बेंचची अधिसूचना जारी केली. 16 ऑगस्ट रोजी होणार्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी न्या. गवई, न्या. आराध्ये हे येत असून, सर्किट बेंचच्या निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार हे उपस्थित राहणार आहेत. खंडपीठासाठी 1974 साली, 50 वर्षांपूर्वी सर्वप्रथम आवाज उठविणारे आणि सातत्याने या मागणीसाठी पाठपुरावा करणारे दै. ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव, खा. शाहू महाराज यांना उद्घाटन समारंभाचे निमंत्रण देण्यात आले आहे तसेच सहाही जिल्ह्यांतील सर्वपक्षीय मंत्री, आमदार, खासदार, मान्यवरांना सोहळ्याचे आमंत्रण देण्यात येणार असल्याची माहिती कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. व्ही. आर. पाटील आणि महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष अॅड. विवेक घाटगे यांनी दिली.
लवकरच स्थापन होणार्या सर्किट बेंचसाठी प्रारंभी उच्च न्यायालयाचे सहा न्यायाधीश कामकाज पाहणार आहेत. दोन डिव्हिजन कोर्ट आणि चार सिंगल कोर्ट अशी सर्किट बेंचची रचना आहे. डिव्हिजनमध्ये प्रत्येकी दोन न्यायमूर्ती असतील. सिंगल कोर्टात प्रत्येकी एक न्यायमूर्ती असतील. जुन्या न्यायालयीन इमारतीत डिव्हिजन कोर्टाचे कामकाज चालणार असल्याचे सांगण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात सहा जिल्ह्यांतील प्रलंबित सुमारे एक लाख तीस हजार खटल्यांपैकी सुमारे साठ हजार प्रलंबित खटल्यांचे कामकाज चालवण्यात येणार आहे.
सहायक महाअभियोक्ता (असिस्टंट अॅडव्होकेट जनरल) आणि एक मुख्य सरकारी अभियोक्ता व 10 ते 15 जिल्हा सरकारी अभियोक्ता आदींचा सर्किट बेंचमधील खटल्यांच्या कामकाजात सहभाग राहणार आहे. उच्च न्यायालयाकडून कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी सुमारे दोनशे एवढा कर्मचारी वर्ग नियुक्त केला जाणार आहे. त्यामध्ये एक निबंधक (रजिस्ट्रार), एक पर्यवेक्षक (सुपरवायझर), वरिष्ठ लिपिक, लिपिक (क्लार्क), लघुलेखक (स्टेनो) आदींचा समावेश आहे. हा सर्व प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग आहे. या व्यतिरिक्तचा कर्मचारी वर्ग स्थानिक राहणार आहे.
न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यांना वाहनासह सर्व सुविधा देणार आहेत. दोनशे कर्मचार्यांची निवास व्यवस्था तसेच त्यांच्या जाण्या-येण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
सर्किट बेंच सुरक्षेसह अन्य सर्व सुव्यवस्थेसाठी सर्किट बेंच पोलिस चौकी स्थापन करण्यात येणार आहे. एक पोलिस निरीक्षक, दोन सहायक पोलिस निरीक्षक व दोन पोलिस उपनिरीक्षक व 40 पोलिस कॉन्स्टेबल असा स्टाफ या चौकीसाठी निश्चित करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर फौजदारी खटल्यातील आरोपींना ठेवण्यासाठी तीन पोलिस कोठड्यांची व्यवस्था करण्यात येत आहे. सर्किट बेंच आवारात आरोग्य व्यवस्था, अग्निशामक दलाची यंत्रणा यांचीही व्यवस्था करण्यात येत आहे.
वाहतूक निगराणीसाठी वाहतूक पोलिस शाखेची चोवीस तास निगराणी राहणार आहे. सीसीटीव्ही कॅमेर्यांची यंत्रणा उभारण्यात येत आहे. सर्किट बेंच कामकाजासाठी अन्य जिल्ह्यांतून पक्षकार, वकील मोठ्या संख्येने येतील. त्यांच्या वाहनासाठी वाहनतळ व्यवस्था करण्यात येत आहे. त्यासाठी दसरा चौक आणि खानविलकर पंपाच्या उत्तरेला असलेल्या रस्त्यावर तूर्त वाहनतळ उभारण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन होत असल्याने आता कोल्हापूर जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास झपाट्याने होणार आहे. कोल्हापुरात पोलिस आयुक्तालय व्हावे, या प्रदीर्घ काळच्या मागणीला आता गती मिळू शकते. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांची सुमारे 55 विभागीय कार्यालये कोल्हापुरात सुरू होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे विविध उद्योग-व्यवसायाला चालना मिळून रोजगार संधी उपलब्ध होऊ शकतील आणि आर्थिक उलाढाल वाढण्याचीही शक्यता व्यक्त होत आहे.
सर्किट बेंचचे कामकाज पूर्ण महिनाभर म्हणजे सोमवार ते शुक्रवार असे नियमित राहणार आहे. सकाळी 10 ते दुपारी 1.45 आणि दुपारी 2.30 ते सायंकाळी 5 या वेळेत न्यायालयीन कामकाज चालणार आहे.
सहा न्यायमूर्ती
दोन डिव्हिजन, चार सिंगल कोर्ट
सहायक महाअभियोक्ता, प्रधान सरकारी अभियोक्ता
200 कर्मचारी
सर्किट बेंचसाठी पोलिस चौकी
वाहतूक पोलिस पूर्ण वेळ तैनात