कोल्हापूर : सहकारी बँकेत दहा वर्षे संचालकपद भोगलेल्यांना पुन्हा निवडणूक लढविता येणार नाही, या कायद्यातील नवीन तरतुदीला आव्हान देणार्या याचिकेवर कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर सुरू असलेल्या सुनावणीत निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असणार्या संचालकांना याचिकेमध्ये सहभागी करून घ्यावे, असा आदेश देण्यात आला.
कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या डिव्हिजनल बेंचचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. पुढील सुनावणी शुक्रवारी ( दि. 5 ) होणार आहे. सहकारी बँकेच्या सुधारित कायद्यातील तरतुदीनुसार सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्यांना पुन्हा संचालक होता येणार नाही, याच्याविरोधात कोल्हापूर जिल्हा नागरी बँक्स असोसिएशनच्या वतीने कोल्हापूर सर्किट बेंच समोर याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत आरबीआय व असोसिएशनच्या वकिलांनी बाजू मांडली आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील सहकारी बँकांनी याचिका दाखल केली आहे. मात्र विरोधकांनी घेतलेल्या हरकतीने न्यायालयाने आज निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या संचालकांनासुद्धा याचिकेमध्ये सहभागी करून घ्यावे, असे आदेश दिले.
आजरा व वीरशैव बँकेच्या निवडणुकीसाठी इच्छुक असणार्या संचालकांना याचिकेमध्ये सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. याबाबत शुक्रवारी अंतरिम आदेश होण्याची शक्यता आहे. असे याचिकाकर्त्यांचे वकील लुईस शहा यांनी सांगितले. असोसिएशनच्या वतीने मुंबईचे अॅड. गिरीश गोडबोले ऑनलाईन सहभागी झाले होते.
