जमीर पठाण
कुरुंदवाड : पश्चिम महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक व पुरातत्त्वदृष्ट्या महत्त्वाच्या वारसास्थळांच्या दुरवस्थेबाबत दाखल झालेल्या जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने गंभीर दखल घेत भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन तसेच संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांना नोटीस बजावत वारसास्थळांच्या संरक्षणासंदर्भातील सविस्तर ‘स्थिती अहवाल’ दोन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये न्यायमूर्ती पी. एस. पाटील यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. अॅड. युवराज पी. नरवणकर यांनी बाजू मांडली आहे. मदत फाऊंडेशनचे प्रशांत साळुंखे यांनी जनहित याचिका दाखल केली असून 12व्या शतकातील शिलाहार-यादवकालीन भूमिज शैलीतील कोपेश्वर मंदिरासह पन्हाळा, विशाळगड, पावनगड, भुदरगड, गगनबावडा किल्ला, ब—ह्मपुरी पुरातत्त्व टेकडी, बाहुबली आणि कृष्णाबाई मंदिर या वारसा स्थळांच्या जतनाकडे होत असलेल्या दुर्लक्षाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. दरम्यान, शुक्रवारी सादर होणार्या अहवालावर या वारसा स्थळांच्या संवर्धनाचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे मानले जात आहे.
