कोल्हापूर : न्यायालयीन तारखेशिवाय कारागृहात खितपत पडलेल्या कैद्यांना (बंदीजन) आता जलद न्याय मिळणार आहे. कारण आरोपींना न्यायालयीन तारखेला प्रत्यक्ष किंवा व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर न केल्यामुळे खटल्यांना होत असलेल्या विलंबाची गंभीर दखल सर्किट बेंचने घेतली आहे. आरोपींना हजेरी अनिवार्य करून हजर ठेवा, ट्रायल लांबवू नका, असे आदेश कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांनी दिले. त्यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व कारागृह प्रशासन व सर्व जिल्हा न्यायाधीश व फौजदारी न्यायालय यांना आदेश देण्यात आले आहेत.
या आदेशामुळे वर्षानुवर्षे आयुष्यातील दिवस कारागृहात काढणार्या कैद्यांचे खटले लवकर निकाली निघण्याची शक्यता आहे. मोका कायद्याअंतर्गत दाखल असलेल्या जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान हा मुद्दा न्यायालयासमोर आला. या प्रकरणात आरोपीला अटक होऊन तब्बल तीन वर्षे झाली. तरीही आरोपीला सत्र किंवा फौजदारी न्यायालयासमोर केवळ एकदाच हजर करण्यात आले.
अद्याप खटल्याची सुनावणीही सुरू झाली नसल्याने आरोपीच्या वतीने वकिलांनी सुटकेचा युक्तिवाद केला. यावेळी सरकारी वकील आनंद शाळगावकर यांनी आरोपीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लक्षात घेता जामीन अर्ज नामंजूर करावा, असे सांगितले. मात्र न्यायमूर्ती डिगे यांनी तपासी अधिकार्यांकडून वस्तुस्थिती जाणून घेतली असता न्यायालयीन नोंदीप्रमाणे आरोपी केवळ एकदाच हजर झाल्याचे स्पष्ट झाले.
सरकारी वकील शाळगावकर यांनी यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा संदर्भ दिला. आरोपींना न्यायालयात वेळेवर हजर न ठेवल्यामुळे खटल्यांच्या सुनावणीत मोठा विलंब होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते. त्यानुसार उच्च न्यायालयाचे प्रबंधक, गृह विभागाचे सचिव व विधी व न्याय विभागाचे सचिव यांनी एकत्रित बैठक घेऊन यावर उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, अद्याप त्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचेही स्पष्ट झाले.
या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती डिगे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, तुरुंग अधीक्षक व जिल्हा न्यायाधीश यांच्यातील पत्रव्यवहार तपासून संपूर्ण राज्यासाठी महत्त्वाचे निर्देश जारी केले. त्यानुसार ट्रायलच्या दिवशी आरोपी हजर राहावा यासाठी संबंधित न्यायालयाने आठ दिवस आधी ई-मेलद्वारे तुरुंग अधीक्षकांना सूचना द्याव्यात. ई-मेलमध्ये गुन्हा क्रमांक, खटला क्रमांक, आरोपीचे नाव, न्यायालयाचे नाव व पुढील तारीख नमूद करणे बंधनकारक राहील, असे निर्देशात म्हटले आहे.
जिल्हा न्यायाधीशांवर जबाबदारी
ज्या प्रकरणात आरोपीची प्रत्यक्ष उपस्थिती अत्यावश्यक असेल, तेथे तसे स्पष्ट कळवावे, अन्यथा व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आरोपी हजर करण्यात यावा. सलग दोन तारखांना आरोपी हजर न राहिल्यास संबंधित न्यायालयाने प्रत्यक्ष चौकशी करून तिसर्या तारखेला आरोपी हजर राहील यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. या सर्व आदेशांची अंमलबजावणी योग्यरीत्या होत आहे की नाही, याची जबाबदारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश व विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्यांवर राहणार असून दरमहा बैठकीद्वारे त्याचे पुनरावलोकन करण्यात येणार आहे.
