मृणालिनी नानिवडेकर
पुढारी वृत्तसेवा : न्यायदानाची प्रक्रिया लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कोल्हापूर सर्किट बेंच हे महत्त्वाचे पाऊल असून, लोकशाही प्रभावी होण्यासाठी न्यायालयांनी जनतेकडे जाणे आवश्यक आहे. ‘पुढारी’ वृत्तसमूहाने या संदर्भात सातत्याने दिलेला लढा आणि मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी त्यासाठी केलेले प्रयत्न हे लोकाभिमुख पत्रकारितेचे भारतातले गौरवास्पद उदाहरण असल्याचे उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. ते दै. ‘पुढारी’शी यासंदर्भात बोलत होते. एखादे वृत्तपत्र जनतेच्या प्रश्नांना कशाप्रकारे हात घालू शकते, लोकलढे विधायक होण्यासाठी वृत्तपत्राचा मंच कसा काम करू शकतो, हेही या निमित्ताने नमूद करता येईल, असेही ते म्हणाले.
दै. ‘पुढारी’च्या अमृतमहोत्सवी सोहळ्यात 3 जानेवारी 2015 रोजी डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी सर्किट बेंचची मागणी केली होती, त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोल्हापुरात सर्किट बेंच सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी या कामात मुख्यमंत्री या नात्याने लक्ष घालण्याची सूचना मला केली होती. मध्यंतरीच्या काळात काही घडामोडी झाल्या; पण ‘मी पुन्हा येईन’ हे आश्वासन पूर्ण केले, अन् नंतर कोल्हापूरकरांची ही रास्त मागणी प्रत्यक्षात आणली, असेही ते म्हणाले.
प्रश्न : आपण स्वत: वकील आहात. संविधान या विषयात आपल्याला कायद्यात पदवीधर होताना सुवर्णपदक मिळाले आहे. न्यायालये लोकाभिमुख होण्यासाठी सध्या काय सुरू आहे? काय करायला हवे, असे आपल्याला वाटते?
देवेंद्र फडणवीस : निवाडे जलद गतीने व्हायला हवेत, प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी व्हायला हवी, याकडे शासनाचे लक्ष आहे. त्यासाठी न्यायालयांची संख्या वाढवणे, न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरून काढणे तसेच न्यायालये प्रभावी पद्धतीने काम करू शकतील, अशा सुविधा पुरवणे आवश्यक असते. ती सरकारची जबाबदारी असते. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारचा भर आहे. ‘जस्टिस डिलेड् इज जस्टिस डिनाईड्’ अशी इंग्रजीत म्हण आहे. तसे होऊ नये यासाठी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी आम्ही शासन या नात्याने पार पाडतो आहोत. सरन्यायाधीश, त्यांच्या नेतृत्वात काम करणारा न्यायाधीशवृंद या कामात पुढाकार घेतो आहे. प्रलंबित खटल्यांची संख्या गेल्या काही दिवसांत कमी झाली आहे. शिवाय, कोरोनाच्या काळापासून ऑनलाईन सुनावण्या सुरू झाल्याने तोही वेळेची बचत करणारा घटक ठरतो आहे.
प्रश्न : जनता गतिमान सरकारची जशी अपेक्षा धरते, तशीच न्यायप्रणालीचीही...
देवेंद्र फडणवीस : होय. देशाच्या विधी आयोगाने ती गरज लक्षात घेत देशाच्या वेगवेगळ्या भागात खंडपीठे स्थापन करण्याची शिफारस केली. कोल्हापूर परिसरातील मंडळींची मागणी आणि नंतर सुरू झालेले आंदोलन या पद्धतीचेच होते. ही मागणी हा लोकलढा होता, प्रतापसिंह जाधव यांनी हे आंदोलन सुरू केले होते. ही लोकाभिमुख पत्रकारिता होती. 50 वर्षांपासून ही मागणी रेटली जाते आहे. लोकप्रतिनिधी या नात्याने या मागणीमागे असलेले लोकेच्छेचे बळ लक्षात येत होतेच. या भूमिकेला न्याय मिळावा, यासाठी आम्ही आर्थिक तरतूद केली. जागा निश्चित केली. मुंबईपासून हा परिसर 500-600 किलोमीटर दूर आहे. जनतेला खटले लढण्यासाठी दूरवर येण्यापेक्षा तेथेच न्यायालय पोहोचणे सयुक्तिक होते. राज्य पुनर्रचना आयोग कायदा 1956 च्या आर्टिकल 51 नुसार ज्या भागात जास्त खटले प्रलंबित आहेत, तेथे खंडपीठ स्थापण्याचे प्रावधान आहेच. आम्ही घटनेचा आदर करीत सर्किट बेंचची स्थापना करतो आहोत. या भागातील नागरिकांना त्यामुळे दिलासा मिळेल.
प्रश्न : मुंबई उच्च न्यायालयातील 65 टक्के प्रलंबित खटले पश्चिम महाराष्ट्रातले. दरवर्षी नव्याने दाखल होणार्या याचिकांतील 22 टक्के प्रकरणे या भागातील. जनता त्यामुळेच खंडपीठाबाबत आग्रही होती.
मुख्यमंत्री : होय. कोल्हापूर संस्थान होते. त्याकाळी 1931 सालीही तेथे उच्च न्यायालय होते. त्यामुळे जनतेची मागणी रास्त होती. नागपूर खंडपीठ 1956 साली काम करू लागले, 1981 साली स्थापन झालेले छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ प्रत्यक्षात काम करू लागले, ते 1984 पासून. आता राज्यात जनभावनांची दखल घेत कोल्हापूर सर्किट बेंच स्थापन होते आहे. या लढ्यात ‘पुढारी’ समूहाचा अर्थातच मोठा वाटा आहे. जनतेच्या रास्त मागण्या पूर्ण करायला सरकार संवेदनशील असले, की सकारात्मक निर्णय घेते. न्यायालयीन घटकांनी यासंबंधात मदत केली आहे. अशा लोकाभिमुख पत्रकारितेची राज्याचा प्रमुख या नात्याने मी कायम दखल घेईन, हेही या निमित्ताने नमूद करतो.
