जमीर पठाण
कुरुंदवाड : खिद्रापूर (ता. शिरोळ) येथील कोपेश्वर मंदिराच्या दुरवस्थेबाबत कोल्हापूर सर्किट बेंचने गंभीर दखल घेत केंद्र व राज्य शासनाच्या निष्क्रियतेवर ताशेरे ओढले. मंदिर संवर्धनासाठी उपाययोजना करण्यात झालेल्या दिरंगाईबाबत नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना मंदिराची सद्य:स्थिती, निधीचा विनियोग, संरचनात्मक तपासणी, अतिक्रमणांबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करून 15 जूनपूर्वी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. युवराज नरवणकर यांनी कोपेश्वर मंदिराच्या जतन व संवर्धनाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने या ऐतिहासिक वारशाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे, याकडे कोर्टाचे लक्ष वेधले. यावर न्या. माधव जमादार व न्या. प्रवीण पाटील यांनी तीव— नाराजी व्यक्त करत कोपेश्वर मंदिरासारख्या ऐतिहासिक वारशाचे संरक्षण, प्राचीन स्मारके व पुरातत्त्वीय स्थळे आणि अवशेष संरक्षित स्मारकांची देखभाल करणे हे केंद्र सरकारला बंधनकारक आहे, असे बजावले.
मंदिर दुरुस्तीसाठी मंजूर निधीचे काय केले?
मंदिराची सद्य:स्थिती व आयआयटी मुंबईकडून करण्यात आलेल्या ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’वर कोणती कार्यवाही केली त्याचा अहवाल, तीन वर्षांत कोणती कामे केली, पुढील दोन वर्षांचे नियोजन काय, 2021 साली एमएसआरडीच्या योजनेअंतर्गत मंजूर निधीचा नेमका वापर कसा झाला, प्रतिबंधित क्षेत्रातील अतिक्रमणे 60 दिवसांच्या आत ओळखून सद्य:स्थितीचा अहवाल सादर करा, असे न्यायालयाने बजावले आहे.
