सुनील कदम
कोल्हापूर : कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीसाठी गेल्या पन्नास वर्षांपासून कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील जनता आणि वकिलांचा सुरू असलेला संघर्ष, त्याला मिळालेली दै. ‘पुढारी’ची निकराची साथ आणि काही लोकप्रतिनिधींनी लावलेला रेटा, यामुळे अखेर कोल्हापूर खंडपीठाला ‘राजमान्यता’ मिळाली. तब्बल पन्नास वर्षे सुरू असलेल्या संघर्षाचा हा तेजस्वी विजय म्हणायला हवा.
न्याय मिळण्यास विलंब होणे हासुद्धा अन्यायाचाच एक भाग असल्याचे भारतीय राज्यघटना सांगते. मात्र, भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या निसर्गदत्त न्यायापासून म्हणजेच खंडपीठापासून या भागातील जनता वर्षानुवर्षे वंचित राहिली होती. कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नसल्यामुळे या भागातील लोकांच्या तीन पिढ्या न्याय मिळविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात हेलपाटे मारत होत्या आणि त्यातच खपून जात होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयातील एकूण कामकाजाच्या सुमारे 56 टक्के कामकाज या सहा जिल्ह्यांतील खटल्यांचे आहे. उच्च न्यायालयात या सहा जिल्ह्यांतील 60 हजारांहून अधिक खटल्याचे कामकाज सुरू आहे. उच्च न्यायालयात नव्याने दाखल होणार्या खटल्यांपैकी सर्वाधिक खटले या सहा जिल्ह्यांतीलच असतात. यावरून या भागातील किती लोक, किती दिवसांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत होते, त्याची प्रचिती येण्यास हरकत नाही.
1987 साली तत्कालीन खासदार उदयसिंगराव गायकवाड यांनी संसदेत या मागणीचा प्रस्ताव दाखल केला. त्यावेळी तत्कालीन कायदामंत्र्यांनी या बाबतीतील सगळ्या बाबी तपासून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. महाराष्ट्र विधानसभेतही 1993 साली कोल्हापूर खंडपीठासाठी कोणतीही हरकत नसल्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. भाजप-शिवसेना सरकारने 12 मे 2015 रोजी एक ठराव करून कोल्हापूरला खंडपीठाऐवजी सर्किट बेंच (फिरते खडपीठ) मंजूर केले होते. वास्तविक पाहता, स्वतंत्र खंडपीठाची मागणी आणि ती या भागाची आवश्यकता असताना सर्किट बेंच मंजूर करणे म्हणजेसुद्धा तसा अन्यायच होता; पण प्रत्यक्षात या सर्किट बेंचचेसुद्धा कामकाज सुरू होऊ शकले नव्हते. त्यानंतर राज्य शासनाने 13 फेब्रुवारी 2018 रोजी नवीन ठराव करून कोल्हापूर खंडपीठाला मंजुरी दिली आणि त्यासाठी 1,120 कोटी रुपयांच्या निधीचीही तरतूद केल्याची घोषणा केली. या खंडपीठासाठी कोल्हापूरच्या शेंडापार्कातील 75 एकर जागाही मुक्रर करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतरही याबाबतीत वेगवेगळे निर्णय घेण्यात आले. मात्र, नेहमीप्रमाणे प्रत्यक्षात खंडपीठ काही सुरू होण्याची लक्षणे दिसत नव्हती, त्यामुळे पुन्हा टोकाचा संघर्ष सुरू झाला.
आज मुंबई उच्च न्यायालयाची नागपूर आणि औरंगाबाद अशी दोन खंडपीठे आहेत. नागपूर खंडपीठाची स्थापना 1956 साली करण्यात आली असून, या खंडपीठात नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलडाणा आणि वाशिम या अकरा जिल्ह्यांतील खटल्यांचे कामकाज चालते. 1978 साली औरंगाबाद खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली असली, तरी या ठिकाणी प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात ही 1984 सालापासून झाली आहे. औरंगाबाद, अहमदनगर, धुळे, जालना, जळगाव, बीड, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद, नंदुरबार, नांदेड आणि हिंगोली अशा बारा जिल्ह्यांतील खटल्यांचे कामकाज या ठिकाणी चालते. वास्तविक पाहता, लोकसंख्या आणि खटल्यांचे प्रमाण विचारात घेता, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाच्या अगोदर कोल्हापूरला खंडपीठाची जास्त आवश्यकता होती; पण ती मागणी पन्नास वर्षांपासून लटकत पडली होती. अखेर इथल्या जनतेने कोल्हापूर खंडपीठासाठी दिलेला पन्नास वर्षांचा, अथक, अविरत आणि निकराचा संघर्ष फळाला येऊन एकदाची कोल्हापूर खंडपीठावर ‘राजमान्यते’ची मोहर उमटली.
आज मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेल्या एकूण खटल्यांपैकी 56 टक्के खटले हे पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील सहा जिल्ह्यांमधील आहेत. दरवर्षी उच्च न्यायालयात नव्याने दाखल होणार्या खटल्यांपैकी 22 टक्के खटले हे या सहा जिल्ह्यांतील असतात. या भागातील 60 हजारांवर खटले उच्च न्यायालयात प्रलंबित असण्याची अनेक कारणे आहेत आणि त्यापैकी प्रमुख कारण हे अर्थातच आर्थिक आहे. पक्षकारांकडे केवळ जाण्या-येण्यासाठी आणि आवश्यक फी देण्यासाठी पैसे नाहीत, या एकमेव कारणामुळे दरमहा या भागातील 20 टक्के खटल्यांचे कामकाजच चालत नव्हते; पण कोल्हापूर खंडपीठामुळे या प्रलंबित खटल्यांना चालना मिळेल.
संस्थान काळात गरज ओळखून इंग्रजांनी कोल्हापुरात 1931 सालापासून मुंबई उच्च न्यायालयाचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचेसुद्धा खंडपीठ सुरू केले होते. कोल्हापूरसह आजूबाजूच्या सांगली, मिरज, कुरुंदवाड, सातारा या संस्थानांमधील आणि कोकणासह बेळगाव इलाख्यातील खटल्यांचे कामकाज या खंडपीठामध्ये चालत असे. साधारणत:, 1949 पर्यंत कोल्हापूर संस्थानातील हे खंडपीठ कार्यरत होते.
लोकांना लवकरात लवकर न्याय मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयाची खंडपीठे स्थापन करा, असे निर्देश देशाच्या कायदा आयोगाने 2012 साली देशातील सर्व राज्य शासनांना केलेली आहे. कोल्हापूर खंडपीठाची मागणी उच्च, सर्वोच्च न्यायालयाने आणि केंद्र व राज्य शासनाने मान्य करणे अपेक्षितच होते.
कोल्हापूरला मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच स्थापन व्हावे, यासाठी सर्वप्रथम दै. ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी 14 मे 1974 च्या ‘पुढारी’च्या अंकात सणसणीत अग्रलेख लिहून ही मागणी केली होती. त्याच वेळी ही मागणी कशी रास्त आहे, हे तत्कालीन व भविष्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन नियम व पोटनियमांच्या आधारे पटवून दिले होते. आज 50 वर्षांच्या अथक परिश्रमांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन करण्याची घोषणा झाली. ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव सुरू झाला. कायद्याचे पदवीधर आणि वकिलीची सनद घेतल्यानंतर डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी ‘पुढारी’तून अभ्यासपूर्ण लिखाण केले. या लढ्याला जोर देण्याचे काम ‘पुढारी’च्या माध्यमातून तापत ठेवले. या मागणीला जोर आला तो 1980 पासून. 1980 साली आजचे छत्रपती संभाजीनगर, जुन्या काळातील औरंगाबाद येथे मराठवाड्यासाठी खंडपीठ स्थापन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीच कार्यवाही होत नव्हती. 1980 साली बॅ. ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी या मागणीला न्याय दिला आणि औरंगाबाद खंडपीठ स्थापन झाले.
कोल्हापूरला संस्थानकाळात उच्च न्यायालयाबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयही होते. संस्थान विलीनीकरणानंतर कोल्हापूरचे हे न्यायालय उच्च न्यायालयात विलीन करण्यात आले. 1983 साली कोल्हापूरला खंडपीठ स्थापन व्हावे, याला गती आली. जिल्हा न्यायालयाच्या विस्तारीकरणाचा प्रयत्न ऐरणीवर आला होता. तेव्हा त्याचा आढावा घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती एम. एन. चांदूरकर 27 मार्च 1983 रोजी कोल्हापूरला आले होते. त्या बैठकीत राज्याचे तत्कालीन कायदामंत्री शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर व राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल अरविंद सावंत उपस्थित होते. यावेळी डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी न्यायमूर्ती चांदूरकर यांच्याशी या प्रश्नावर चर्चा केली. तेव्हा कोल्हापूरला खंडपीठ व्हावे आणि लोकांना त्यांच्या जवळ न्यायपीठ उपलब्ध व्हावे, ही मागणी रास्त आहे. मात्र, त्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील आणि आम्ही या मागणीचा अगत्यपूर्वक विचार करू, अशी ग्वाही न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनी दिली होती. तेव्हापासून हा प्रश्न जोमाने पुढे आला. त्यानंतर कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या सहा जिल्ह्यांमध्ये खंडपीठासाठी चळवळ सुरू झाली. या चळवळीला जोर आला तो, मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या प्रचंड संख्येमुळे. 2019 च्या आकडेवारीनुसार, या सहा जिल्ह्यांतील 2 लाख 63 हजार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित होत्या. त्यापूर्वी विविध ठिकाणी होणार्या परिषदांमधून जनतेची ही मागणी लावून धरण्याचे काम डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी सुरू ठेवले होते.
ऑगस्ट 2013 साली सहाही जिल्ह्यांतून खंडपीठासाठी आंदोलन सुरू झाले. 55 दिवस न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालण्यात आला. या अभूतपूर्व आंदोलनामध्ये ‘पुढारी’ने संपूर्ण पाठबळ उभे केले. खंडपीठ करायला भाग पाडू, असा निर्धारच तेव्हा डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी व्यक्त केला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 26 ऑगस्ट 2013 रोजी सर्किट बेंचसंदर्भात डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांच्याशी चर्चा करून तसा प्रस्ताव तयार करून देण्यास सांगितले. त्यावरून सप्टेंबरच्या दुसर्या आठवड्यात हा प्रस्ताव लगेचच उच्च न्यायालयाकडे सादर करण्यात आला. त्याचा पाठपुरावा सुरू ठेवला. 31 जानेवारी 2014 रोजी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्या आश्वासनानंतर 55 दिवसांचे बहिष्कार आंदोलन मागे घेण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत 3 जानेवारी 2015 रोजी ‘पुढारी’चा अमृत महोत्सव मोठ्या थाटात कोल्हापुरात साजरा झाला. त्यावेळी डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी स्वतःसाठी किंवा ‘पुढारी’साठी काहीही न मागता जनतेचे प्रश्न मांडले. त्यामध्ये खंडपीठाचा मुद्दा प्राधान्याने मांडला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रश्न मार्गी लावतील, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली. 12 मे 2015 रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापन करण्याचा ठराव करण्यात आला. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी 8 सप्टेंबरपूर्वी याचा निर्णय होईल, असे स्पष्ट केले. मात्र, तसा निर्णय न झाल्याने 10 सप्टेंबर रोजी कोल्हापुरात बंद पाळण्यात आला.
5 एप्रिल 2017 रोजी प्रा. एन. डी. पाटील, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह कृती समितीच्या सदस्यांना घेऊन डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. तेव्हा त्यांनी सर्किट बेंच कोल्हापूरला व्हावे, यासाठी मंत्रिमंडळाने निःसंदिग्धपणे ठराव केला आहे, तसे पत्र मुख्य न्यायमूर्तींना दिले जाईल. जरूर तर पुन्हा ठराव करून कोल्हापूरला सर्किट बेंच स्थापन करण्याबाबत सरकार ठाम आहे, असे सांगितले. 14 फेब—ुवारी 2018 रोजी डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. तेव्हा त्यांनी शेंडा पार्कमधील 27 एकर जागा यासाठी देऊन लोकनिधीतून 100 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे जाहीर केले. 19 जानेवारी 2019 रोजी दिलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या ठरावावरही तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करणारे निवेदन मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांना देण्यात आले. कोल्हापूरची मागणी कशी न्याय्य आहे, हे पटवून देताना डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी कोल्हापूरला सर्किट बेंच स्थापन केल्यास मुंबई उच्च न्यायालयातील 40 टक्के काम कमी होणार असल्याचे आकडेवारीसह पटवून दिले. त्यानंतर 10 मार्च 2022 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांची भेट घेऊन ही मागणी केली आणि तसे पत्रही दिले. त्यानंतर पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हा प्रश्न मांडला. आता प्रत्यक्षात 18 ऑगस्ट 2025 पासून कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचचे कामकाज सुरू होणार आहे. केवळ कोल्हापूरच्याच नव्हे, तर संपूर्ण सहा जिल्ह्यांतील पक्षकार, वकील आणि सामान्य नागरिकांसाठी हा अमृतयोग आहे. डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी यासाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल शुक्रवारी सायंकाळी सर्किट बेंचची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून सहाही जिल्ह्यांतून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
