राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : मावळत्या कुलगुरूंनी पदभार सोडल्यानंतर चार दिवस नूतन वा प्रभारी कुलगुरू, प्र-कुलगुरू व विद्याशाखांच्या अधिष्ठातांशिवाय कारभार सुरू असलेल्या शिवाजी विद्यापीठाचे ग्रहण सुटले. दैनिक ‘पुढारी’ने विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून 63 वर्षांत प्रथमच कुलगुरूंविना विद्यापीठाचा कारभार सुरू असल्याकडे लक्ष वेधले होते. त्याची तत्काळ दखल घेऊन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यपाल भवनाशी पाठपुरावा केल्यानंतर शिवाजी विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलगुरूपदाचा पदभार तत्काळ स्वीकारण्याविषयी पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. सुरेश गोसावी यांच्या नियुक्तीचे आदेश पारित केले. त्यामुळे मंत्री पाटील यांच्या प्रयत्नांमुळे प्रभारी कुलगुरू नियुक्तीवरून निर्माण झालेला पेच सुटला.
मंत्री पाटील यांनी आता रखडलेली प्राध्यापक भरती आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आदेशानुसार राज्यातील शासकीय विद्यापीठांच्या कुलगुरू शोध समितीची रचना करण्याविषयी पाठपुरावा केला, तर विद्यापीठाचा शिक्षणाचा दर्जा आणि कुलगुरू पदाच्या नियुक्तीमध्ये होणार्या राजकीय हस्तक्षेपाच्या आरोपालाही पूर्णविराम मिळेल.
विद्यमान कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के यांचा कार्यकाल संपुष्टात येण्यापूर्वी नवे कुलगुरू देणे अथवा प्रभारी कुलगुरूंकडे कार्यभार सोपविणे ही प्रक्रिया राबविण्यात दिरंगाई झाली. मंत्री पाटील यांनी राज्यपाल भवनाशी संपर्क साधून प्रभारी कुलगुरूंचे आदेश काढा, असा आग्रह धरल्याचे समजते. यामुळेच राज्यपाल भवनाने आदेशही काढला आणि डॉ. गोसावी यांना तत्काळ कार्यभार स्वीकारण्याचे आदेश दिले. आता राज्यातील विद्यापीठांमध्ये रिक्त असलेल्या प्राध्यापकांच्या पदांची भरती हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. शिवाजी विद्यापीठात प्राध्यापकांची सुमारे 70 पदे रिक्त आहेत. या पदांसाठी राज्यपाल भवनाकडे आग्रह धरून मंत्री पाटील यांनी त्याची मंजुरी आणली. परंतु, त्याची भरतीही वेगाने होण्याची गरज आहे.
राज्यातील सरकारी विद्यापीठांच्या कुलगुरू नियुक्तीच्या समितीच्या रचनेतही दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशातील कुलगुरू पदाच्या नियुक्तीमध्ये होणार्या राजकीय हस्तक्षेपाला दूर ठेवण्यासाठी पूर्वी प्रचलित असलेल्या चार सदस्यीय शोध समितीऐवजी तीन सदस्यीय शोध समितीची रचना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. यामध्ये कुलपती, विद्यापीठ अनुदान आयोग यांचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी आणि संबंधित विद्यापीठाने सुचविलेला; परंतु विद्यापीठाशी संबंधित नसलेला एक सदस्य अशी तीन सदस्यीय समिती कायद्याने बंधनकारक केली. पूर्वीच्या समितीमध्ये राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांचा त्यामध्ये समावेश होता. भारतीय प्रशासन सेवेतून आलेले हे अधिकारी वय आणि शिक्षणाने कमी असत आणि त्यांना कुलगुरू शोध समितीत घेतल्यामुळे संबंधित ज्येष्ठ व्यक्तीचा अवमान होऊ शकतो वा अशा शासकीय अधिकार्यामार्फत हस्तक्षेपही होऊ शकतो, असा आरोप सार्वत्रिक होता. यासाठीच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शोध समितीच्या रचनेत बदल केला. तसा कायदा झाला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व विद्यापीठांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा कायदा (युजीसी अॅक्ट) बंधनकारक असेल, असा निर्वाळाही दिला. तथापि, सध्या महाराष्ट्रात सरकारी विद्यापीठात मात्र अद्यापही पूर्वीच्याच रचनेने शोध समितीचा कारभार सुरू आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या विधिमंडळामध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या बदलानुसार राज्यातील खासगी विद्यापीठे व सरकारी विद्यापीठे या दोन्हींच्या कायद्यामध्ये 2024 मध्ये सुधारणा केली. यामध्ये खासगी विद्यापीठाच्या कुलगुरू नियुक्तीत आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे तीन सदस्यीय समितीची तरतूद लागू झाली. परंतु, सरकारी विद्यापीठात मात्र ती लागू झाली नाही. आता अशी दुरुस्ती करण्याचे काम चंद्रकांत पाटील यांना करावे लागणार आहे. कारण प्रचलित पद्धतीनुसार कुलगुरूंची निवड झाली आणि उद्या त्याला कोणी न्यायालयात आव्हान दिले, तर संबंधित नियुक्ती अडचणीत येऊ शकते.
