प्रवीण मस्के
कोल्हापूर : राज्यातील ‘एएनएम’ व ‘जीएनएम’ परिचारिका पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता, एकसमानता आणि गुणवत्ता आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) द्वारे करण्यात येणार आहे.
‘एएनएम’ व ‘जीएनएम’ परिचारिका पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत विविधता असून, त्यामध्ये एकसमान निकषांचा अभाव दिसून होता. यापूर्वी प्रवेश हे संस्थावर स्तरावर राबविले जात होते. यात असमानता होती. परिणामी, प्रवेश प्रक्रियेतील पारदर्शकता कमी होणे, गुणवत्तेचा अभाव आणि विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण अशा समस्या निर्माण झाल्या होत्या. त्यापार्श्वभूमीवर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाने निर्णय घेतला असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय ३० जून रोजी जारी केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिचारिका व परावैद्यक शिक्षण मंडळाच्या प्रवेश प्रक्रियेची माहिती पुस्तिका माध्यमातून तयार केली जाणार आहे. प्रवेशासाठीची पात्रता भारतीय परिचार्या परिषदेच्या (आयएनसी) नियमांनुसार निश्चित करण्यात येणार असून, वेळोवेळी होणारे बदल लागू राहणार आहेत. अर्ज नोंदणी, कागदपत्र पडताळणी, गुणवत्ता यादी, सीट मॅट्रिक्स व जागा वाटपाची जबाबदारी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष (सीईटी सेल) पार पाडणार आहे. शासनाच्या विद्यमान आरक्षण धोरणानुसार प्रवेश दिले जातील. सरकारी महाविद्यालयांतील शुल्क शासनाच्या धोरणानुसार तर खासगी महाविद्यालयांतील शुल्क हे शुल्क नियामक प्राधिकरण निश्चित करणार आहे. निर्णयामुळे एएनएम व जीएनएम प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, गुणवत्तापूर्ण आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
संस्था स्तरावर यापूर्वी प्रवेश दिले जात असल्याने गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. सर्वांना समान संधी मिळणे गरजेचे आहे. त्यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय स्तुत्य आहे. यामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळणार आहे.
डॉ. विशालकुमार पोवार, प्राचार्य, जेनेसिस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राधानगरी
